२३ फागुन, काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या सातसय ४४ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या सातसय १९ कायम गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पठाउने जानकारी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हित राजपाण्डेले दिए । सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन तथा राजनीतिक समझदारीका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र संरचनाबारे सरकारले अझै आवश्यक निर्णय लिने गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
प्राविधिक सहयोग समितिले गरेको निर्णयका आधारमा खोटाङ र नुवाकोटको समस्या समाधान गर्ने तथा मनाङमा संविधानको भावनाअनुसार तीनको सट्टा चारवटा इकाइ बनाउने र बझाङको काँडा गाविसमा एउटा इकाइ थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले बताए । काठमाडौँका शङ्खरापुर र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई यथावत राखिने पनि निर्णय भएको छ ।