काठमाडौं । बालबालिका र युवाहरुको वातावरणीय अधिकार र जलवायु न्याय सम्बन्धी सांसदहरुसँग नीति संवाद कार्यक्रम आईतबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उक्त नीति संवाद कार्यक्रम वातावरणीय अधिकार संजाल, नेपाल दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय युवा संजाल नेपाल तथा टेरे देश होम्ससँगको सहकार्यमा सिविसले आयोजनामा ल्याएको हो । सो अवसरमा प्रा. डा. मदन कोईरालाले नेपाल एवम् विश्वभर जलवायु परिवर्तनको असर, वातावरणलाई जोगाउने गरि हुँदै आएका प्रयास, भावी वातावरणीय जोखिम, नीतिगत व्यवस्था, सरकारको पूर्व तयारी आदी विविध सवाल माथि केन्द्रित रहि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुतीका क्रममा उहाँले हाल कोप महासम्मेलनमा नेपालले राम्रो उपस्थिती जनाउन सकेको भन्दै सोको सर्हाना समेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्ती राईले जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय चासोको बिषय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै नेपाल जस्ता थुप्रै देशहरुमा धनी र ठुला देशहरुका कारण तापमान बढन गई खाद्य उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा समस्या झेल्न वाध्य रहदै आउनु परेको जिकिर गर्नुभयो ।उक्त नीति संवादमा प्रतिनिधि सभा, पूर्वाधार विकास समिति सदस्यहरु शुसीला श्रेष्ठ, विना लामा, प्रेम बहादुर महर्जन र मैना कार्कीको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा ललितपुर २ बाट निर्वाचित सांसद प्रेमलाल महर्जनले आफनो बाल्यकाल स्मरण गर्नु हुँदै सानोमा कंचन बागमतीमा पौडी खेल्ने अवस्था र चौबिसै घण्टा ढुङेधारामा पानी आउने गरेकामा अहिले स्रोत सुक्दै गएकाले विगत भन्दा अवस्था विपरित भएको आफुले प्रत्यक्ष महशुस गरेको बताउनुहुँदै जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिका, युवा लगायत सबैले समस्या भोग्न वाध्य हुँदै गएको तर्क पेश गर्नुभयो ।
त्यसैगरि, सांसद शुसिला श्रेष्ठले सामाजिक, आर्थिक विकाससँगै वातावरणीय विकास दिगो विकासको महत्वपुर्ण कडी रहेको बताउनुहुँदै नागरिक समाज, विज्ञ लगायतका सरोकारवालाहरुको रचनात्मक सुझावले नीति निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा बोल्ने क्रममा जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद मैना कार्कीले जाजरकोटमा गएको भुकम्पबाट बालबालिका, युवा, महिला, जेष्ठ नागरिक सबै तह तप्काका नागरिक समस्यामा रहेको औल्याउनुहुँदै भोलीको दिनमा हुन सक्ने थप वातावरणीय जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न पूर्व तयारीको खाँचो औल्याउनुभयो ।
त्यस्तै युवा सांसद विना लामाले बालबालिका र युवामाथि केन्द्रित भएर नीति निर्मातासँग छलफल गरिनु आँफैमा महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तनका संभावित जोखिमलाई नरोक्ने हो भने आउँदा दिनहरु थप कष्टकर बन्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश साहले सांसदहरुले प्रधानमन्त्री लगायतका तालुकात मन्त्रीसम्म जलवायु परिवर्तनको दिर्घकालमा गएर देखिन सक्ने असर र संभावित जोखिम बारेमा चासोपूर्वक कुराहरु राख्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै भविष्यमा खडेरी, पानीको समस्या आउन सक्नेतर्फ सचेत रहि प्रकृतिको दोहनलाई रोक्ने खालका नीति निर्माणका लागि अग्रसर रहन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
सो अवसरमा संविधान सभा सदस्य शान्ती अधिकारीले मानव निर्मित प्रदुषण, कार्वनको उत्सर्जन, कलकारखानाका कारण हुने फोहोर र तापक्रम बृद्धीका कारण कयौ बालबालिका र युवाको भविष्य जोखिममा रहेको बताउनुहुँदै रोग व्याधीबाट बच्न तथा अतिबृष्टी, अनावृष्टी, खण्डबृष्टी, बाढी पहिरो जस्ता जटिल समस्यालाई निम्तन नदिन वातावरण मैत्री नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसदद्वय सुरेश श्रेष्ठ र किरण थापा मगरले तीनै तहका सरकारले यस सम्बन्धमा समन्वय गरि अगाडी बढ्नुको विकल्प नरहेको आशयसहितको मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सिविसकी अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले बालबालिका र युवाहरुको वातावरणीय अधिकार र जलवायु न्याय सम्बन्धमा नीति निर्माताहरुसँग आउँदा दिनमा समेत छलफलका कार्यक्रमहरु गर्दै जाने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रम माझ टिडिएचकी कन्ट्री कोअर्डिनेटर मोनी श्रेष्ठ, विज्ञद्वय युगान मानन्धर, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, एनएसिजीका अध्यक्ष किरण थापा लगायतले कार्यक्रममाझ धारणा राख्नुहुँदै जलवायु न्याय र बालबालिका तथा युवाको अधिकारलाई नखोसिने गरि नीति निर्माणमा आवश्यक पहल लिन सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सिविसका एडभोकेसी एडभाइजर युवराज घिमिरेले सहजीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय युवा संजाल नेपालका अध्यक्ष अमृत देवकोटा र वातावरणीय अधिकार संजालका अध्यक्ष सौरभ खनालले बोल्नुहुँदै युवा र बालबालिकाको प्रकृति प्रदत्त अधिकारलाई कालान्तरसम्म उपयोग गर्न सक्ने वातावरण कायम राख्न नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नुभएका अग्रजहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहने हुँदा कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कन्सोर्टियम नेपालकी महासचिव अनिता पाण्डे लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । नीति संवादमा सहभागी सांसदहरुले बालबालिका र युवाहरुको वातावरणीय अधिकार र जलवायु न्यायका लागि प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।