नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र ऋण तिर्नका लागि गाँजाको उत्पादन र बिक्री वितरण खुला गर्नुपर्छ : सांसद तामाङ

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा बेचेर राष्ट्रको वैदेशिक ऋण दुई वर्षभित्रै तिर्न सकिने बताएका छन् । यस्तै उनले एचआईभी एड्स रोगका बिरामीहरूको दीर्घ जीवनको औषधि गाँजा भएको दाबी गरे । गाँजाका गुण बताउँदै उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र ऋण तिर्नका लागि उत्पादन र बिक्री वितरण खुला गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या लगायतका मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद तामाङले गाँजाबारे उक्त दाबी गरेका हुन् ।

नेपालमा क्यान्सरजस्तो प्राणघातक रोगले धेरै मान्छे मरिरहेका छन् र सम्पति सकिरहेका छन् । यसैगरी प्राणघातक रोग एचआईभी एड्सको कारण पनि मानिसको जिउन पाउने अधिकार नष्ट भइरहेको छ, उनले दाबी गरे, एड्स रोगका बिरामीहरूको दीर्घ जीवनको औषधि नै गाँजा हो । यस रोगका बिरामीहरूलाई तत्काल यसको व्यवस्था गरिएन भने हजारौं बिरामीहरू मर्ने खतरामा छन् ।

नेपालमा गाँजाबाट बनेको औषधि नपाएर एड्स लागेका व्यक्तिहरू आमरण अनशन बस्न लागेको पनि तामाङको दाबी थियो । औषधि नपाएर मर्नुभन्दा वास्तवमा एड्स रोगका बिरामीहरू अब आमरण अनशन गरेर मर्न तयार भएर बसिरहेका छन्, उनले भने, त्यसैले, यो गाँजाबाट बन्ने सीभीडी, सीभीडीबाट बन्ने औषधि र यसबाट वास्तवमा हामी प्राणघातक रोगहरूको उपचार गर्न सक्छौं । यो विश्वले अहिले प्रमाणित गरेर अगाडि आइसकेको विषय हो ।तत्कालका लागि गाँजालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने तामाङको भनाइ थियो । त्यसपछि औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि बहस हुनुपर्ने उनले बताए । गाँजाको औषधीय गुणलाई व्यवस्थापन गरौं । गाँजाको औषधीय गुणलाई वैधानिकीकरण गरौं, उनले भने, गाँजाको अरु औद्योगिक प्रयोजनको बारेमा अन्य फोरममा चर्चा गरौंला ।

तामाङले गाँजा बेचेर राष्ट्रको वैदेशिक ऋण दुई वर्षभित्रै तिर्न सकिने पनि दाबी समेत गरेका थिए । २ सय लिटरका ४ ड्रम सीभीडी यदि निकाल्ने हो भने यो मुलुकको सम्पूर्ण पूर्वाधार त्यसैलाई बेचेर निर्माण गर्न सकिन्छ, उनले भने, त्यतिमात्रै होइन आज हामीलाई लागेको ऋण कमसेकम एकदुई वर्षमा नै तिर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं । गाँजाबारे आफूले उठाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन उनले आग्रह गरेका थिए ।सांसद तामाङले गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्ने भन्दै यसअघि संसद् सचिवालयमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन् ।