अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट निर्माणमा कृषिलाई प्राथमिकता को लागि गृहकार्य सुरु

काठमाडौँ-  अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयले मङ्गलबार कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य थालेको हो । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुझाव सङ्कलन थालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक २०७९/८० को बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ । ”

कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने भए पनि किसानको तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सरकारी संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्नसमेत चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “कृषि बीमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेटसमेत विनियोजन भएको तर धेरै किसानलाई यस्तो नीति नै थाहा नभएको गुनासो सुनिन्छ । ” उहाँले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरका लागि लिएको लक्ष्य पूरा गर्न किसानलाई उत्साहित बनाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम सुरु भएको सन्देश दिन छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट थालिएको छ । यसबाट सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर सबैले बुझ्न पर्छ । ” अर्थ सचिव मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबै चिन्तित रहेको भन्दै आगामी आवको बजेटमा कृषिमैत्री हुने पनि बताउनुभयो ।

छलफलमा किसान तथा विज्ञले नेपालको माटोसुहाउँदो नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, विनाधितो ५० लाख रुपियाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन सुझाव दिएका छन् । छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासङ्घ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि वस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले बेल्जियममा वार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, चीनले थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्री १० लाख थान माग गरेको बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य अरुणराज सुमार्गीले अनुसन्धान केन्द्र विकास गर्न सुझाउनुभयो । उद्यमी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा विनाधितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैङ्क ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

डा। कृष्ण पौडेलले रोजगारी, आम्दानी, प्रतिफललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि सरकारले नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन, छिमेकी देशबाट सिकेर उत्पादन बढाउन सुझाव दिनुभएको थियो । अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बेठकले पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिएको छ । समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहनुभएको छ । सदस्यमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी हुनुहुन्छ ।

यसैबीच, अर्थमन्त्री शर्माले प्रमुख दातृनिकाय एसियाली विकास बैङ्क ९एडीबी०लाई नेपालमा ऋण लगानीसँगै विश्व बजारमा उपलब्ध नवीन प्रविधिसमेत भित्र्याएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । एडीबीले नेपालमा कार्यान्वयन गरिरहेका विभिन्न परियोजनाको वार्षिक समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्र्दै उहाँले ठूला परियोजनामा अझै दातृनिकायको ऋण आवश्यक परेको र यसरी ऋणसँगै विकसित देशमा प्रयोग हुने नवीन प्रविधिसमेत भियाएर सहयोग गर्न आग्रह हो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई अबका दिनमा ऋणमात्र होइन, प्रविधि पनि भित्र्याइदिएर परियोजना कार्यान्वयनमा सहज बनाइदिनुपयो । ”

कार्यक्रममा एडीबीको आर्थिक सहयोगमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिरहेका मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । सबै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “हामीले ऋण लिएर बनाएका परियोजना सम्पन्न भएर प्रतिफल दिन थालेपछि सोही ऋण तिर्न सक्षम हुनुपर्छ । अहिले बन्दै गरेका र अब छनोट हुने नयाँ परियोजनाबारे पनि ध्यान दिनुहोला । ”अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको विशेषता र आवश्यकता सुहाउँदो सर्त राखेर एडीबीले परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालयरकायका प्रतिनिधिले समन्वय अभाव भएको बताएका थिए । मन्त्री शर्माले समन्वय गर्न कर्मचारीबीच तालमेल नहुँदा विकासमा अवरोध भएकोसमेत बताउनुभयो । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा एबीडीको चार खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ लगानीका परियोजना सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको थियो ।