नारायणहिटीको थप जग्गा पनि अतिक्रमण

काठमाडौँ-  नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र सम्झौताविपरीत थप जग्गा अतिक्रमण गरी नयाँ संरचना निर्माण गरिएको पाइएको छ । दुई पक्षीय सम्झौतामा दुई हजार १७० वर्ग फिट (करिब ६ आना मात्र) जमिन मात्र प्रयोग गर्ने सहमति भएको देखिन्छ ।

त्यसका लागि दरबारको मुख्य प्रवेशद्वारको पश्चिमतर्फको रातो घर र बङ्करसहितको शौचालयले चर्चेको जमिन गरी ६ आना तीन पैसा ‘क्याफ्टेरिया’ क्याफे तथा क्यान्टिन सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न दिने सम्झौतामा उल्लेख छ तर करिब १० रोपनीमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने गरी संरचना बन्दैछन् ।

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति र बतास समूहको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीबीचको सम्झौतामा दरबारको वातावरणमैत्री तथा हरियाली संरचनामा क्षति नपुग्ने गरी बगैँचाको संरक्षण र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

तर बीपीएसले भने आफूखुशी थप जमिन कब्जा गरी बगैँँचाको पुरानो स्वरूपसमेत परिवर्तन गरी नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ । नृत्यका लागि मञ्च, छातासहितको ग्राहक टेबल, विश्राम, क्याम्प फायर, टहरा र पर्खालसहितको छुट्टै प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने विषय सम्झौतामा उल्लेख छैन ।

निर्माण कम्पनी बी म्यानेजमेन्टका शिवहरि पुडासैनी भने सम्झौताभन्दा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेरै संरचना निर्माण गरिएको स्वीकार्नुहुन्छ । संरक्षण तथा सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ निर्माण गरिएका संरचनाहरू अस्थायी हुन् भत्काउन सकिन्छ ।” “सम्बन्धित निकायबाट मञ्च, पर्खाल र प्रवेशद्वारलगायतका संरचना भत्काउन निर्देशन आए भत्काउन सकिन्छ,” उहाँले थप्नुभयो । सम्झौतामा करिब छ आना भनिए पनि अन्य संरचना प्रयोग गरेबापत प्रतिवर्ग फिट थप ३५ रुपियाँ शुल्क लिने सहमति भएको छ ।

तर बगैँचाको पुरानो संरचना बिगारेर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छैन । त्यहाँ रहेका धुपी र पैँयु, विभिन्न देशबाट प्राप्त भएका गुलाबलगायतका बोटबिरुवा तथा रुख मासिएका छन् । सङ्ग्रहालय कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल भने यस विषयमा आफू केही नबोल्ने बताउनुहुन्छ । सबै कुरा कानुनी प्रक्रिया अपनाएर नै गरिएको हो, उहाँले भन्नुभयो, “मेरा पछि मिडिया लागे, आवश्यकताभन्दा बढी प्रचारबाजी भयो ।”

निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन
यसैबीच गोरखापत्रले २०७८ पुुस १८ गते सोमबार ‘नारायणहिटी परिसरमा रेस्टुरेन्ट’ शीर्षकको खोज समाचार प्रकाशित गरेसँगै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ । सङ्ग्रहालय कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमै बोलाएर निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्न मौखिक निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँसँगै सचिव महेश्वर न्यौपाने पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

मन्त्रालयको सचिव सङ्ग्रहालय समितिका अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सो निर्देशनपछि कार्यकारी निर्देशक दाहालले निर्माण कार्यमा संलग्न बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई पत्र लेखी निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ । “यस समिति र त्यस प्रालिबीच सम्झौता भई अगाडि बढेको निर्माण कार्यका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका कारण विवाद सिर्जना हुन गएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मौखिक आदेशबमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य तत्काल रोक्न हुन जानकारी गराइन्छ,” उहाँद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयलगायत अन्य पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदा अतिक्रमणसम्बन्धी समाचार बाहिर ल्याउन मन्त्री आलेले सुझाव दिनुभयो । गोरखापत्रले जुन समाचार बाहिर ल्याइदियो त्यसका लागि धन्यवाद १ उहाँले भन्नुभयो,
“आवश्यक छानबिनपछि संलग्नहरूमाथि कारबाही हुन्छ । ”

अन्य संरचनामा समेत अतिक्रमण
नारायणहिटी दरबारभित्रका अन्य ऐतिहासिक महìवका संरचना तथा सम्पदा अतिक्रमणमा परेका छन् । तत्कालीन राजपरिवारको तरकारी खेती, दाउरा गोदाम, केराबारी, गाईगोठ, घोडा तबेला, खसीपाला र झिलपोखरी अतिक्रमणमा परेका छन् । त्यस्तै दरबारका बालबालिकालाई सिकाइने रोपाइँ खेत, हतियार चलाउन सिकाइने बारी, पौडी पोखरी, गणेश मन्दिर र घरकाज विभागलगायतका संरचना हराइसकेका छन् । तत्कालीन राजाले प्रयोग गरेका यस्ता संरचनाको संरक्षण हुन नसकेकोमा सङ्ग्रहालयका कर्मचारी खिन्न छन् ।
यस्तो अवस्थामा बरु प्रवेश शुल्क बढाऔँ तर जमिन र संरचना व्यापारीलाई भाडामा नदिऔँ भनी कर्मचारीले सुझाव दिएको सङ्ग्रहालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।

गणतन्त्र स्मारकमा पनि विवाद
समितिले गणतन्त्र स्मारक रहेको स्थानमा पनि ६ आना जग्गा ‘कफीसप’ सञ्चालनका लागि छुट्याएको छ । सो जग्गाको भाडा प्रतिमहिना दुई लाख ३० हजार ४४० रुपियाँ भएकाले टेन्डर स्वीकृत कम्पनी नै सम्झौताबाट बाहिरिएको छ ।
सङ्ग्रहालय अवलोकनकर्तालाई न्यूनतम मूल्यमा चिया–नास्ता, खानेपानी र शौचालयको सुविधा दिन तथा सङ्ग्रहालयका कर्मचारीलाई खाजा–नास्ता खुवाउने गरी सुरुमा रातोघरसहितको बङ्कर र शौचालय तथा स्मारक क्षेत्रको करिब ६–६ आना भाडामा लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि बीचमा चलखेल भएको सङ्ग्रहालयकै कर्मचारीहरू स्वीकार्छन् ।

गोरखापत्रबाट साभार