उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र प्रस्ताव

काठमाडौँ — उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय संयन्त्र बनाउने विषयले सत्ता गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसले सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ ।  अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अनेक चुनौती भएकाले त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउन संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क दाहालको छ । विश्वासको मत लिन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।

एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षको सहयोग प्राप्त हुन नसके देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाउने जोखिम हुन्छ । अर्कोतर्फ कोभिड महामारी, आम जनताको अपेक्षा र विगतमा गठबन्धनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरेर अघि बढ्न पनि संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क माओवादीको छ ।

तर संयन्त्रको विषयले नेताहरूबीच अविश्वास बढाएका उदाहरण पनि छन् । १२ वर्षअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बन्दा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलोपल्ट यस्तो अभ्यास गरिएको थियो । त्यतिबेला संयन्त्रको मुख्य कार्यक्षेत्र संविधान निर्माणमा समझदारी जुटाउने थियो । त्यसपछि २०७२ असोज २८ मा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमै उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाइएको थियो । तर कतिपय विषयमा सरकारको काममा हस्तक्षेप भएको भनेर ओली र दाहालबीच त्यतिबेला नै मनमुटाव भएको थियो ।

ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पनि दाहालले संयन्त्र बनाउन जोड दिँदै आएका थिए । पछिल्लो पटक कोभिड महामारी आएपछि नियन्त्रणका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि दाहालले जोड गरेका थिए । तर ओलीले मानेनन् । यो विषयले पनि ओली र दाहालबीचको तनाव बढाएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो संयन्त्र बनाउँदा उल्टै असमझदारी बढ्ने त होइन भन्ने आशंकामा प्रधानमन्त्री देउवामा भएको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । संयन्त्रको संयोजकका रूपमा दाहालले फरक शक्ति अभ्यास गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका कांग्रेसमा छ । ‘संयन्त्रको कार्यक्षेत्र के–के हुने भन्ने मुख्य विषय हो, त्यसमा समझदारी भएपछि बन्न पनि सक्छ,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो ।

कांग्रेस नेता सिटौलाले पनि परस्पर विश्वास कायम गरेर संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्वास जुट्यो भने यसले राजनीतिक समर्थन जुटाउने, समाज र जनतामा सहयोग पुर्‍याउने काम गर्छ,’ उनले भने, ‘सुपर क्याबिनेटका रूपमा बनाउन सोचाइ राखियो भने द्वन्द्व बढाउने र गठबन्धनलाई धराशायी बनाउन सक्छ ।’