एमिकस क्युरीका रुपमा संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कार्कीले २०७२ को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दाबी गरे ।
उनलाई न्यायाधीश सिन्धाले सोधे, ‘साइलेन्सको व्यवस्था कसरी एक्टिभ हुन्छ त ?’
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ७६(१) को प्रधानमन्त्री विघटन गर्दा एक्टिभ हुने बताए । उनले भने, ‘संसद फेल भए धारा ७६(७) अनुसार र सरकार फेल भए धारा ८५ अनुसार विघटन हुन्छ ।’


काठमाडौं – वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दाबी गरेका छन् । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा धारा ८५ मा साइलेन्ट रहेको बताए ।
काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन...
काभ्रेपलाञ्चोक – यसवर्ष काभ्रेपलाञ्चोकमा सुन्तला उत्पादनमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ...
काठमाडौं, मंसिर ११ । अप्टिमिष्टि क्लब अफ डेरी ईन्टरप्रेनर्सको पदस्थापन कार्यक्रम नेपाल डेरी एसोसिएसनको...
नोएडा – भारतीय थिएटर क्षेत्रमा प्रतिभावान् मानिएकी कलाकार अदिति मुखर्जीको नोएडा एक्सप्रेसवेमा भएको भिषण...
काठमाडौँ -अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास), नेपाल शाखाको अध्यक्षमा चलचित्र निर्देशक ऋषि लामिछाने निर्वाचित...
काठमाडौं -बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्डको...