म्यानमारमा सेनाद्धार देशको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा

म्यानमार- म्यानमार सेनाले आफूहरुले देशको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेका छन् । सेनाले आङ सान सूकीसमेत थुप्रै नेतालाई हिरासतमा लिएको छ ।

तर यो पूरा घटनाक्रमको पर्दा पछाडि सेनाले म्यान्मारमा कडा पकड बनाइराखेको थियो । यसमा सबैभन्दा ठूलो योगदान म्यानमारको संविधानको छ जसमा संसदको सबै सिटको एक चौथाई हिस्सा सेनाको हातमा हुने र देशका सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयलाई नियन्त्रित गर्ने ग्यारेन्टी सेनालाई दिने कानून सम्मिलत छ ।

यस्तोमा प्रश्न यो उठ्छ कि आखिर यो किन भयो र अब के हुनेछ ?

‘ट्रम्पको झैं चुनावमा धाँधली भएको दाबी’

बीबीसीका दक्षिण एशिया संवाददाता जोनाथन हेडका अनुसार सोमबार म्यानमारको संसदको पहिलो सत्र हुनुपर्ने थियो तर यस्तो हुन सकेन ।

गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको चुनावमा आङ सान सूकीको पार्टी एनएलडीले ८० प्रतिशत भोट पायो । आङ सान सूकीको सरकारमाथि रोहिङ्ग्या मुसलमानको नरसंहारको आरोपपश्चात् पनि यो पार्टीले यति भोट पाएको हो ।

यो नतिजापछि सेनाको समर्थन प्राप्त विपक्षी पार्टीले चुनावमा धोकाधडीको आरोप लगाए ।

यो आरोपलाई एक बयानको रुप दिँदै नयाँ कार्यकारी राष्ट्रपति मिएन स्वेले हस्ताक्षरसहित बयान जारी गरे र यसका साथै देशमा एक वर्ष लामो आपतकाल लागू गरे  ।

म्यानमारका कार्यकारी राष्ट्रपति मीएन स्वेले आफ्नो बयानमा भने, ‘चुनाव आयोग ८ नोभेम्बरमा भएको आम चुनावमा भोटर लिस्टको व्यापक गडबडीलाई ठिक गर्न असफल रहेको छ ।’

तर यो आरोप प्रमाणित गर्नका लागि उनीसँग कुनै सटिक प्रमाण भने थिएनन् ।

ह्यूमन राइट वाच, एशियाका उप–निर्देशक फिल रोबर्टसनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, ‘स्पष्ट रुपमा आङ सान सूकीले चुनावमा ठूलो जीत हासिल गरेकी छिन् । तर नतिजा आएपछि चुनावमा धाँधलीको आरोप लाग्यो । यो सबै घटनाक्रम ट्रम्पको दाबी जस्तै लागिरहेको थियो जहाँ आरोप प्रमाणित गर्नका लागि कुनै प्रमाण थिएनन् ।’

नोभेम्बरमा भएको चुनावमा सेनाको समर्थन भएको यूनियन सोलिडेरिटी एण्ड डेभलेपमेन्ट पार्टी (यूएसपीडी) ले चुनाव नजितेपनि यसले सेनाको संसदमा जुन दखल छ त्यो कम हुने वाला थिएन । सन् २००८ मा एक संवैधानिक संशोधन गरियो जस अन्तर्गत सेनासँग २५ प्रतिशत सिटको अधिकार हुन्छ । साथै तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय – गृह, रक्षा र सीमासँग सम्बन्धित मामिलाको मन्त्रालयको अधिकार पूर्ण रुपमा सेनासँग हुन्छ ।

त्यसो भए एनएलडीको जीतपछि संविधानमा संशोधन गर्न सम्भव थियो ?

बीबीसी दक्षिण एशियाका संवाददाता जोनाथन हेडका अनुसार यसको सम्भावन शून्य बराबर थियो किनभने यसो गर्नका लागि सदनमा ७५ प्रतिशत समर्थनको आवश्यकता पर्छ जुन त्यतिबेलासम्म असम्भव छ जबसम्म सेनासँग संसदमा २५ प्रतिशत भोट छ ।

रंगूनका पूर्व पत्रकार आए मिन ठंटले बीबीसीलाई भने, ‘सोमबार जुन भयो त्यसको पछाडि अर्को एउटा कारण पनि हुनसक्छ । सेनाका लागि यो लज्जाको कुरा भएको हुनसक्छ किनभने उनीहरुलाई चुनावमा हारको आशा थिएन । जसको परिवार सेनामा छन्, उनीहरुले पनि उनीहरुविरुद्ध नै भोट हालेका हुनसक्छन् ।’

उनी थप्छन्, ‘यो पनि बुझ्नुपर्छ कि देशमा सेनाले आफूले आफैंलाई कसरी देखाइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले आङ सान सूकीलाई राष्ट्रमाता भन्ने गर्छन् तर सेनाले भने आफूलाई राष्ट्रपिता ठान्छ ।’

फलस्वरुप, जब सत्ताको कुरा आउँछ तब यहाँको सेनाले ‘दायित्व र अधिकार’ को भावना महसुस गर्छ । हालैका वर्षमा म्यानमार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दिशामा अत्यधिक खुल्ला छ । यो सेनालाई मन नपरेको पनि मान्यता राखिन्छ ।