अंगीकृत नागरिकता प्रकरण गगन थापा भन्छन :समानतालाई मन्त्र बनाऔं, समयावधि आफैं मिल्छ

काठमाडौ – कांग्रेस सांसद एबम पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा आवेग र उत्तेजनामा नआई संयम र विवेकका साथ सामूहिक प्रयासबाट समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पछिल्लो समय देखिएको नागरिकता संशोधन विधेयकबारेको विवादबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउँदा महिला र पुरुष भनेर विभेद नगरी अग्रगामी मुलुकको परिचय दिने विषयमा सबै दलले सहमति र सहकार्य गर्ने कुरा नकार्न नसकिन बताएका छन् ।

सांसद थापाले अहिलेको विवाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न केही वर्ष कुनुपर्ने नयाँ कानुनी प्रबन्त्र ठीक कि बेठीक भन्ने नभएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘यसको आवश्यकता र औचित्यलाई हामी कसरी पुष्टि गरिरहेका छौं, समस्या यसमा छ ।’ थापाले कुनै एउटा समुदायप्रति मात्रै शंकाको दृष्टिले हेर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘कुनै एउटा समुदायतिर संशकित नजर लगाएर राज्यले राज्यले गर्ने कानुनी प्रबन्धर व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ कि हामी कोहीमाथि विभेद गर्दैनौं, त्यसमाथि नागरिकता जस्तो विषयमा त झन् गर्दैनौं, यही समान व्यवहारका लागि हामीले कानुनी प्रबन्ध गरेका छौं भन्दा यसले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ ? गम्भीरतापूर्वक सोचौं,’ थापाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सांसद थापाले समानताका मुद्दामा आफू अगाडि रहेको दाबी गर्ने नेकपा, स्वतन्त्रता र समानतासहितको लोकतन्त्रका लागि लडेको भन्ने कांग्रेसको नेतृत्व, अनि समानता र आत्मसम्मानकै आवाज उठाएको मान्ने जसपाको नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मले आफैले बनाएको संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध जाने छुट छ कि छैन भनेर मनन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अनि त्यही समानतालाई मूल मन्त्र बनाएर छलफल गरौं त नागरिकतामा भएको विभेदकारी व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधनमा सहमत जुट्छ नै । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका व्यक्तिले निश्चित् समयपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने कुरामा सजिलै एकमत बन्छ। ‘

त्यस्तै सांसद थापाले यही मौकाको सदुपयोग गर्दै समाधान हुन बाँकी संविधानमा रहेका असमानताका अन्य विषयहरू पनि मिल्ने बताएका छन् ।

सबै नागरिक स्वतन्त्र र समान नभएसम्म समुन्नत नेपाल एउटा सुन्दर परिकल्पनामै सीमित रहने पनि सांसद थापाले बताएका छन् । ‘त्यही जग हाल्ने क्रममा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनहरूको निर्माण गर्दैगर्दा हामीले त्यो सपनालाई साकार पार्ने आफ्नो दायित्वलाई बिर्सिनु हुँदैन । नागरिकलाई यो देश तिम्रो पनि हो भनेर सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचय दिँदै अधिकारसम्पन्न गराउने प्रमाणपत्र दिने क्रममा पुरुषले भन्दा महिलाले कम अधिकार र पहिचान पाउने विभेदकारी प्रावधनले हाम्रो संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ । फेरि पनि महिला र पुरुषबीचको असमानता मेटिँदैन र फेरि अर्को चरणको संघर्षको आधार तयार भएर समुन्नतिको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ,’ सांसद थापाले भनेका छन् ।

त्यस्तै नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका बारेमा बहस हुँदा भारतको चर्चा धेरै हुने बताउँदै सांसद थापाले भनेका छन्, ‘भारतमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्छ भनिन्छ तर भारतमा भएको प्रावधान महिला र पुरुष दुवैका लागि हो भन्ने कुरालाई सधैं उपेक्षा गरिन्छ ।’

थापाले भारतलगायत संसारका धेरै देशहरूमा यस्तो समयावधिसहितको प्रावधान भए पनि त्यस्तो प्रावधान महिला पुरुष दुवैका लागि बराबर भएको बताए । खुला सिमाना भएको कारणले नेपालमा पनि भारतको जस्तै निश्चित वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान राख्दा महिला पुरुषलाई समान ढङ्गले दिने व्यवस्थाले नै यस सन्दर्भमा भएको विभेद हटाउन मद्दत गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै यसबारेमा फैलिएका अनावश्यक भ्रम चिर्नुपर्ने सांसद थापाले बताएका छन् ।

नेपालमा नागरिकताको तथ्यांक राख्न थालेको ६८ वर्षको अवधिमा ४ लाखभन्दा कम विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको गृह मन्त्रालयको तथ्या‌ंकले देखाएको भन्दै थापाले ‘लाखौं अंगीकृत नागरिकता बाँडिएको छ’ भनेर फैलाइएको भ्रम पनि हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।।

Source: kantipur