एमसीसी ले नेकपामा टकरावको स्थिति

काठमाडौ- नीति तथा कार्यक्रम हुँदै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समेत एमसीसी परियोजनाको अनुदान रकम बजेटमा समेटिएपछि सत्तारुढ नेकपामा टकराव थप बढेको छ ।

पार्टीको अध्ययन कार्यदलको सिफारिस विपरित एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम र सहायता रकम बजेटमा परेपछि नेकपाका नेताहरुले विरोध गरेका छन् । बजेटको अनुसूचिमा एमसीसी अनुदान समेटिएको विषयमा छलफल गर्न शनिबार बोलाइएको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा बहुमत सदस्यले विरोध जनाएका छन् । बैठकमा यर्थाथ जानकारी दिन भन्दै आमन्त्रण गरिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटमा समावेश त्यससम्बन्धी कार्यक्रम सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम समेटिएको बताए पनि नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनपछि आन्तरिक छलफलमै रहेको एमसीसी विवाद पछिल्लो पटक दुई कारणले जटिल भएको हो ।

कारण नं १- एमसीसीसँग जोडिएको कार्यक्रम सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियो । जेठ २ मा आएको नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं. बुँदा लप्सिफेदी- रातमाटे- हेटौंडा, लप्सिफेदी- रातमाटे- दमौली- बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषय छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयमा नेकपा नेता भीम रावलले एमसीसी जस्केलाबाट संसदमा छिराउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । त्यसलगत्तै कार्यदलका संयोजक खनाल र नेता रावलले ४ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेग्लै ध्यानाकर्षणपत्र नै बुझाएर कार्यदलको सुझाबविपरित नीति तथा कार्यक्रममा परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन समावेश गरेको भन्दै पार्टीमा छलफल माग गरेका थिए ।

कारण नं २ – एमसीसीमा सरकार- नेकपा टकराव बढाउन भूमिका बजेटले खेल्यो । जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमा एमसीसीअन्तर्गतका प्रसारणलाइन अघि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याइयो । एमसीसीको सहयोगमा अघि बढाउने भनिएको लप्सिफेदी-रातामाटे- दमौली- बुटवल र लप्सिफेदी- रातामाटे- हेटौंडा विद्युत् प्रसारणलाइन बजेटमार्फत अघि बढाइयो ।

यसबाहेक बजेटमा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत प्राप्त हुने पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानमा समावेश भएको छ ।

संसदमा विचाराधीन रहेको एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै अनुदान रकमलाई बजेटमा समेटिएकोमा नेकपा नेताहरुले आपत्ति जनाए । बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांश अनुसूची १० मा एमसिसी अमेरिकाबाट पाँच अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानका रूपमा राखिएको छ ।

यसैमाथि थप छलफल गर्न तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाको धारणा बुझ्न शनिबार सचिवालयको बैठक बोलाइएको थियो । सचिवालयका बहुमत सदस्यले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बैठक बोलाउन दवाव दिएपछि उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग भेटेका थिए । दुई अध्यक्षको भेटपछि शनिबारको बैठक तय भएको थियो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडासहित नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र रावललाई पनि बोलाइएको थियो ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा एमसीसीका कार्यक्रम र बजेट रकम समेटिएको बारे प्रस्ष्ट पार्ने कोशिस गरेका थिए । ‘एमसीसीको प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए त्यसअनुसार हुने र यदि संसदले अनुमोदन गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने कुरा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ । संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने सहमति भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

बैठकमा पार्टीमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विगतका बजेटहरुमा जे जस्तो भए पनि अहिले पार्टीमा छलफल विनै नीति कार्यक्रम र बजेटमा एमसीसी अर्न्तगतको कार्यक्रम घुसाएकोमा असन्तुष्टि राखेका थिए ।

वरिष्ठ नेता खनालले एमसीसी राष्ट्रको गम्भीर मुद्दाका रूपमा भएको भन्दै कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे पार्टीमा छलफल विनै प्रधानमन्त्रीले जस्केलाबाट पास गर्न खोजेको हो भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले बजेटलाई कानुनकै रुपमा हेरिने भन्दै पार्टीभित्र छलफल भईरहेको विषयलाई बजेटमा घुसाएर गलत गरेको बताएका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि एमसीसीलाई लिएर पार्टीमा विवाद भईरहेको बेला पार्टी निर्णय विपरित नीति कार्यक्रम र बजेटमा किन घुसाईयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

कार्यदल सदस्य रावलले एमसीसी पास नहुँदासम्म त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । बजेटको अनुसूचिमा परेको बिषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरे पनि सचिवालयभित्र यसबारे केही सहमति बनेन ।

बरु, एमसीएसँग जोडिएका सबै कार्यक्रम रोक्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने र यसबारे थप निर्णय लिन दुई अध्यक्षको सल्लाहपछि सचिवालयको अर्को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसी सम्झौतबारे पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघिनै बुझाई सकेको छ । प्रतिवेदनलाईसमेत अध्ययन गरेर छिट्टै पार्टी सचिवालय बैठकमा त्यसबारेमा गम्भिर छलफल गरेर निष्कर्शमा पुग्ने समझदारी बनेको छ । त्यसको लागि दुवै अध्यक्षको छलफलपछि सचिवालय बैठक तय हुनेछ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अनुमोदन नभईसकेको अवस्थामा एमसीएका कामहरु सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने समझदारी बैठकमा भएको छ । ‘संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभईसकेको अवस्थामा त्योसँग जोडिएका अन्य कामहरु सम्झौता अनुमोदन नहुँदा सम्म नगर्नुपर्ने छन् भने त्यसलाई रोक्ने समझदारी भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।