Tuesday 22nd June 2021

    उपत्यकाको निषेधाज्ञा : निजी सवारीमा जोर बिजोर, बारअनुसार पसल खुल्ने    इरान र विश्वका ६ शक्ति राष्ट्रबीचको वार्ता स्थगित    राइफलको गोली लागेर सेनाका जवान गम्भीर घाइते    बाढी र पहिरोमा परी एक सातामा १७ जनाको मृत्यु    मुस्ताङको भिडियो ट्वीट गर्दै डब्ल्यूएचओका महानिर्देशकले गरे स्वास्थ्यकर्मीको प्रशंसा

सीमा विवादबारे परराष्ट्र मामिला अध्यययन प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्ने

Friday, November 29, 2019 National Power


काठमाडौं – सरकारको विदेश मामिलासम्बन्धी ‘थिंक ट्यांक’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले सीमा विवादबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभागसमेत भारततिरै देखाएको विषयमा आफूहरूले विस्तृत अध्ययन गर्न लागेको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता मात्रिका पौडेलले जानकारी दिए । ‘सीमा विवादबारे धारणामा एकरुपताका लागि अध्ययन गर्न लागेका हौं’ प्रवक्ता पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुन मोडालिटीमा कसरी गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।’परराष्ट्र मन्त्रालयले सिमा विवादबारे भारतलाई ‘कुटनीतिक नोट’ पठाइसकेको जनाएको छ ।

सीमा बचाऊ अभियानले गत सोमबार नेपालको ‘वास्तविक’ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमाना रहेको निश्कर्ष सहित अभियानले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । नागरिक स्तरबाट जारी नक्सा अभियानले गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई समेत बुझाइसकेको छ ।

सर्वे अफ इन्डियाद्वारा गएको कात्तिक १६ गते जारी भारतको राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करणमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमात्रै होइन, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेत आफ्नोमा पारेको छ । उक्त नक्सामा सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार दुई देशबीचको सीमाको रुपमा रहेको काली नदीलाई स्पष्ट रुपमा भारततर्फ देखाइएको छ ।

भारतको नक्सामा काली नदी भारततर्फ देखाएको विषयमा समाचारमा प्रकाशित गरेपछि उसले आफ्नो राजनीतिक नक्साको नवौं संस्करण निकाल्यो । जसमा काली नदी गायब पारिएको छ ।