Thursday 17th July 2025

    ‘गाईजात्रा महोत्सव’ साउन २४ गतेदेखि, १४ कमेडियनले प्रस्तुति दिने    “बज्र इको क्लब”लाई अष्ट्रेलियाबाट 'वातावरण संरक्षण पुरस्कार' प्रदान    डिबी र सुनिताले ल्याए रोमान्टिक गीत ‘म त गाउँले ठिटो’    ‘मिस एण्ड मिसेस गुरुङ २०८२’को खोजी सुरु, असार २६ मा पहिलो अडिसन    १५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्दै राष्ट्रिय श्रष्टा तथा प्रस्तोता प्रतिष्ठानको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

सीमा विवादबारे परराष्ट्र मामिला अध्यययन प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्ने

Friday, November 29, 2019 National Power

काठमाडौं – सरकारको विदेश मामिलासम्बन्धी ‘थिंक ट्यांक’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले सीमा विवादबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभागसमेत भारततिरै देखाएको विषयमा आफूहरूले विस्तृत अध्ययन गर्न लागेको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता मात्रिका पौडेलले जानकारी दिए । ‘सीमा विवादबारे धारणामा एकरुपताका लागि अध्ययन गर्न लागेका हौं’ प्रवक्ता पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुन मोडालिटीमा कसरी गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।’परराष्ट्र मन्त्रालयले सिमा विवादबारे भारतलाई ‘कुटनीतिक नोट’ पठाइसकेको जनाएको छ ।

सीमा बचाऊ अभियानले गत सोमबार नेपालको ‘वास्तविक’ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमाना रहेको निश्कर्ष सहित अभियानले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । नागरिक स्तरबाट जारी नक्सा अभियानले गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई समेत बुझाइसकेको छ ।

सर्वे अफ इन्डियाद्वारा गएको कात्तिक १६ गते जारी भारतको राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करणमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमात्रै होइन, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेत आफ्नोमा पारेको छ । उक्त नक्सामा सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार दुई देशबीचको सीमाको रुपमा रहेको काली नदीलाई स्पष्ट रुपमा भारततर्फ देखाइएको छ ।

भारतको नक्सामा काली नदी भारततर्फ देखाएको विषयमा समाचारमा प्रकाशित गरेपछि उसले आफ्नो राजनीतिक नक्साको नवौं संस्करण निकाल्यो । जसमा काली नदी गायब पारिएको छ ।