सीमा विवादबारे परराष्ट्र मामिला अध्यययन प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्ने

काठमाडौं – सरकारको विदेश मामिलासम्बन्धी ‘थिंक ट्यांक’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले सीमा विवादबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभागसमेत भारततिरै देखाएको विषयमा आफूहरूले विस्तृत अध्ययन गर्न लागेको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता मात्रिका पौडेलले जानकारी दिए । ‘सीमा विवादबारे धारणामा एकरुपताका लागि अध्ययन गर्न लागेका हौं’ प्रवक्ता पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुन मोडालिटीमा कसरी गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।’परराष्ट्र मन्त्रालयले सिमा विवादबारे भारतलाई ‘कुटनीतिक नोट’ पठाइसकेको जनाएको छ ।

सीमा बचाऊ अभियानले गत सोमबार नेपालको ‘वास्तविक’ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमाना रहेको निश्कर्ष सहित अभियानले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । नागरिक स्तरबाट जारी नक्सा अभियानले गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई समेत बुझाइसकेको छ ।

सर्वे अफ इन्डियाद्वारा गएको कात्तिक १६ गते जारी भारतको राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करणमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमात्रै होइन, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेत आफ्नोमा पारेको छ । उक्त नक्सामा सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार दुई देशबीचको सीमाको रुपमा रहेको काली नदीलाई स्पष्ट रुपमा भारततर्फ देखाइएको छ ।

भारतको नक्सामा काली नदी भारततर्फ देखाएको विषयमा समाचारमा प्रकाशित गरेपछि उसले आफ्नो राजनीतिक नक्साको नवौं संस्करण निकाल्यो । जसमा काली नदी गायब पारिएको छ ।