Saturday 31st October 2020

    सुजाताले गरिन् काँग्रेस सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा    बालुवाटारमा ‘कोर-टिम’ सँग ओलीको छलफल    कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय भनेकै सावधानी अपनाउनु हो    कोरोना संक्रमित पत्रकार भन्छन् : ‘सोचे झैँ कोरोना रहेनछ’    काजलको विवाह आज, यी व्यक्तिसँग लिँदैछिन् सातफेरो

प्रधानमन्त्री ओलीले किन बनाए कार्यालयलाई शक्तिशाली ? ठूला आयोजना आफ्नै हातमा

Wednesday, November 14, 2018 National Power


काठमाण्डौ – दुई तिहाई बहुमत लिएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई झन् झन् शक्तिशाली बनाउँदै लगेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफु मातहत ल्याउने निर्णय गराएका उनले अहिले ठुला परियोजना आफै मातहत ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

२५ अर्ब माथिका सबै परियोजना प्रधानमन्त्रीले सिधै हेर्ने गरी ऐन निर्माण गरिँदैछ । तर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएकोप्रति सरोकारवालाहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार सम्हालेको आठौं दिनमा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गराएका थिए ।

यो निर्णयको ठिक आठ महिनापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐन मस्यौदा गरिरहेको छ । मस्यौदाअनुसार २५ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना प्रधानमन्त्रीले सिधै हेर्नेछन् । कानून मन्त्रालय जाने तयारीमा रहेका मस्यौदामा प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयलाई ठूला आयोजना रेखदेखकर्ताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । तर यो व्यवस्थाले ठmुा आयोजन निर्माणमा झन ढिलाई हुने बिज्ञहरुको दावी छ ।

मस्यौदा ऐनमा अर्थ मन्त्रालयले सुझावसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेको पनि जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयपछि कानुन मन्त्रालय जाने तयारीमा रहेको उक्त मस्यौदा ऐन पारित भएपछि मन्त्रालयहरूबाट भइरहेका आयोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष रेखदेख, रायसुझाव र हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐन’ले सबै ठूला आयोजनाको रेखदेख गर्नेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सिको गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शक्ति केन्द्रिकृत गर्न चाहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीले टिप्पणी गरेका छन् ।

तर पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने यसबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजनाका काममा तिब्रता आउने दावी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी भएकाले अयोजनाको गति बढ्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संञ्चालन भइरहेको आयोजना र संचालन तयारीमा रहेका ठूला आयोजनाको कार्यप्रगति, गुणस्तर र बाधा अवरोधमा सहयोग हुनेगरी ऐन मस्यौदा गरिरहेको छ । ऐनमा हाल सरकारले तोकेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि समेटिएको छ । पछिल्ला समयमा ठूला आयोजना निर्माणमा धेर्रै ढिलाइ भईरहेको छ । आयोजना बर्षौदेखि नबन्दा आलोचना हुन थालको छ । ठूला लगानीका आयोजनाहरुको कामको गति तिव्र हुने र जनअपेक्षा अनुसार काम हुने हो भने मात्रै ति आयोजना सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था उपयुक्त बन्ने छ ।                                            रिपोर्टस क्लवबाट साभार