प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्विकृत भए प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ : नेपाल बार अध्यक्ष केसी

१५ साउन  ,काठमाडौं –  संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे भोलि समितिले सर्वसम्मतीले निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै राजपा नेपालका शीर्ष नेता समेत रहेका समितिका संयोजक कर्णले भने,‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतीमा नै टुँगो लगाउने भनेर हामीले समितिको बैठकको लागि समय सारेका हौं । भोलि बस्ने बैठकले सर्वसम्मतीले निर्णय गर्छ । हामीले उहाँमाथि कुनै अभियोग लगाएका छैनौं । अभियोग पत्र पनि पठाएका छैनौं । तर उहाँप्रति जनताको के धारणा छ भन्ने कुरा त हामीले सुन्नुपर्यो नि । उहाँलाई अभियोग लगाउने हाम्रो हैसियत छैन । यो समितिले संविधानसम्मत् निर्णय गर्छ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतत्विमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै कर्णले आफूहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई बडो आदरपूर्वक, सम्मानित र मर्यादित प्रश्नमात्रै सोधेको सुनाए । उनले थपे,‘हामीले उहाँलाई मर्यादित रुपमा सैद्धान्तिक प्रश्न सोधेका छौं । उहाँ अहिलेपनि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । पत्रपत्रिकाले उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न गरेपछि, उहाँले समितिमा सर्टिफिकेटपनि पेश गर्नुभयो । पेश भएको प्रमाणपत्र त हामीले पाउनुपर्छ ।’

समितिमा रहेका सदस्यहरुको आ–आफ्नै राजनीतिक आस्था र विचार भएपनि आफूहरुले सर्वसम्मतीमै निर्णय गर्ने कोशिस गरिरहेको उनले जनाए । उनले थपे,‘यदि सहमतिमा निर्णय हुन सकेन भने हामी प्रक्रियामा प्रवेश गरि निर्णय लिन्छौं ।’ बाहिर आरोप लगाईएजस्तो संसदीय सुुनुवाई प्रक्रियामा आफूहरुले कुनै किसिमको ढिलाई नगरेको कर्णले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘४५ दिनको म्याद गुज्रिएको छैन । हामीले म्याद नघाएका छैनौं । २ दिनमै कार्यविधि बनाए काम सुरु गरेका हौं ।’

समितिको निर्णय कुर्न धैर्यता गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भोलि गरिने निर्णय सहमतिमै हुने भएकोले उक्त निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए । पत्रकार ऋषि धमलाले आफूलाई अर्के विषयमा बोल्न बोलाएपनि आज यही संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बारेमा बोल्न लगाएको बताउँदै कर्णले भने,‘ऋषि धमलालाई म हार्न सक्दिन्। म यो विषयमा मौन बसेको थिएँ, तर म बोल्न बाध्य भएँ । धमलाजीको जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने प्रश्नको कारण म आज बोल्न बाध्य भएको हुँ ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्विकृत भए संवैधानिक परिषदको हैसियतले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।उनले भने,‘संवैधानिक परिषदले सिफारिश गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्विकृत गर्नु भनेको यो संवैधानिक र न्यायिक सर्वोच्चताको खिलाफ हो । सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्विकृत गर्नु भनेको संवैधानिक परिषदले गल्ती गरेको ठहरिनेछ । त्यसैले परिषदका अध्यक्ष नैतिक संकटमा पर्नुहुनेछ । परिषदका सबै सदस्यहरु दोषी ठहरिनेछन् । उहाँहरुले भेरिफाईड गरेर पठाएको कुरालाई अहिले विवाद बनाउन हुँदैन । यदि यसरी विवाद बनाउन थालियो भने राम्रो हुँदैन । कसैलेपनि न्यायिक क्षेत्रलाई खलबलाउने काम नगरौं ।’

केसीले २०७१ सालमा प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश जोशीलाई तत्कालिन पूनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) को मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको स्मरण गराउँदै भने,‘अहिले अर्को बखेडा झिकेर स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई अपमानित गर्ने काम कसैलेपनि गर्नुहुँदैन्।’
अध्यक्ष केसीले सुनुवाई समितिमा कामु प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई बेञ्चमा बस्दा सुत्छ, उठ्छ र बस्छ भनेर प्रश्न गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘उहाँमाथि यस्तो प्रश्न गर्नु भनेको न्यायालयमाथिको अपमान हो । उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेर अहिले द्धिविधा पैदा गरिएको छ । उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे समितिमा कुनै उजुरी परेको छैन । उजुरी नै नपरेको विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन ।’

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भिर प्रकृतिको उजुरी नपरेकोले सुनुवाई समितिले दुई तिहाईले उहाँलाई रिजेक्ट गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘यदि उहाँलाई बिना उजुरी रिजेक्ट गरियो भने मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट आउन सक्छ । कुनै अमुक दलले न्यायलयलाई नियन्त्रणमा लिने कोशिस नहोस् ।’

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य एवम् सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुमनराज प्याकुरेलले पनि आफूहरुले भोलि बस्ने सुनुवाई समितिको बैठकबाट सर्वसम्मतीमै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे निर्णय लिने जनाए । उनले भने,‘हामी समितिमा भएका १५ जनै सदस्यहरुबीच एकरुपता छ । समितिमा एकदम हार्दिकता छ । बाहिर चर्चा भएजस्तो हामी विभाजित छैनौं ।’

नेता प्याकुरेलले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई नआँत्तिन आग्रह समेत गरे । उनले भने,‘केसीजी तपाई यति धेरै आँत्तिन जरुरी छैन । नआँत्तिनुहोस । हामी तीनवटा निकायबीच टसल चाहँदैनौं । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समिति बनेको हो । हामी संवैधानिक परिषदलाई सम्मान गर्छौं ।’ यद्धपी उनले पूनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाउन सक्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषदको निर्णय दुई तिहाईले उल्टाउन सक्ने स्पष्ट पारे ।

प्याकुरेलले न्यायिक संस्थाको प्रमुखले संसदलाई प्रेसर गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘हामीले उहाँलाई कठघरामा होईन, सोफामा राखेर त्यो पनि पत्रकारहरुको अगाडि प्रश्न सोधेका छौं । उहाँको जवाफ उचित भएन भनेर स्वयम पत्रकारहरुले नै लेख्नुभएको छ । आजको युगको अदालत र संसद भनेको पञ्चायतीजस्तो होईन । कानुनी अक्षरलाई हेरेरमात्रै निर्णय हुँदैन् ।’

संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको बताउँदै उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतका प्रमुखले संविधानको मर्म बुझ्नुपर्छ । संविधानको व्यवस्था बमोजिम बनेको सुुनुवाई समितिबारे पत्रपत्रिकामा जोशीले दिएको अन्र्तवार्ताले समितिको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ।’

फरक प्रसँगमा उनले आफूहरुलाई पार्टीले कुनै ह्विप जारी नगरेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामी पार्टीको हरेक आदेशलाई मान्न तयार छौं । दलीय व्यवस्थामा पार्टीको आदेश नमान्ने भन्ने कुरै हुँदैन् । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो गर्न वा नगर्न भनेर कुनै ह्विप छैन । तर हामीले पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई मौखिक रुपमा ब्रिफ गरेका छौं ।’ यदि कुनै षड्यन्त्र नभए भोलि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीबारे निकास निस्किने उनको ठोकुवा छ ।

उनले पटक–पटक आफूहरुले सर्वसम्मतीमा निर्णय गर्ने तयारी गरिसकेकोले कसैलेपनि यो विषयमा दबाबको राजनीतिक गर्न नहुने धारणा राखे । पार्टी नतृत्वले आफूहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेको बताउँदै उनले भने,‘हामी पनि आन्दोलनबाटै आएका नेता हौं । हामी स्वविवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्न सक्षम छौं ।’