पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता ! प्रेस काउन्सिल खारेज हुने

१ साउन, काठमाडौं – सरकारले जेष्ठ पत्रकारहरुको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेको छ । साथै सरकारले प्रेस काउन्सिललाई खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका र ६५ वर्ष उमेर पुगेका तथा अन्य सरकारी सुविधा नपाउने जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति प्रदान गर्न लागिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । जेष्ठ पत्रकार वृत्ति कोषमा तत्काल एक करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइने उनले बताए । सो रकमको ब्याजबाट मापदण्डभित्र परेका जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक बृत्ति प्रदान गरिनेछ । जीवनभर पत्रकारितामा संलग्न रहेका र अवकाशको उमेरममा अन्य आयस्रोत नहुने जेष्ठ पत्रकारको सहयोगका लाग बृत्ति कोष सहयोगी हुने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।

सरकारले छुट्याएको पहिलो चरणको एक करोड रुपैयाँको वार्षिक व्याज कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ हुन्छ । यो रकम तीन करोड पुग्दा व्याज वापत ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथि हुन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघ समेतको संलग्नतामा जेष्ठ पत्रकार बृत्तिको सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर लाभग्राही पत्रकारको सूचनी तयार पार्ने बताइएको छ ।

अब प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए पत्रकार महासंघका तत्कालीन सभापति शिव गाउँलेका पालामै जेष्ठ पत्रकार बृत्ति कोष गठनको पहल भएको थियो ।

डा. महेन्द्र विष्ट अध्यक्ष भएका बेला यसलाई अघि बढाइए पनि सरकारबाट सहयोग भएको थिएन । सरकारले जेष्ठ पत्रकार बृत्ति कोषका लागि वजेट छुट्याउनु पत्रकारहरुका लागि सकारात्मक कदम भएको महासंघका पूर्वसभापति विष्टले बताए । पत्रकार बृत्ति कोषमा सरकारले गरेको योगदानको महासंघले स्वागत गरेको छ । यस कोषमा पत्रकार महासंघको कल्याणकारी कोषको रकमसमेत थपेर संयुक्तरुपमा सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताए । महासचिव बिष्टले कोष सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारले सरकोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रेस काउन्सिल खारेजीको तयारी

यसैबीच, सञ्चार मन्त्रालयले ‘न्यू मिडिया’लाई समेत समेट्ने गरी आमसञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन विधेयक मस्यौदा थालेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले आमसञ्चार नीति सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए । मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

अब छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत आमसञ्चार र पत्रकारसँग सम्बन्धित सबै ऐनलाई एउटै छातामुनि ल्याइने उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय मूलधारको पत्रकारिताका रुपमा विकास भइरहेको अनलाइन पत्रकारितासम्बन्धी कुनै ऐन छैन । अबको विधेयकमा अनलाइन पत्रकारितलाई पनि समेटिने भएको छ । ब्लग, सामाजिक सञ्जाल लगायतको नियमन भने विद्युत्तीय कारोबार ऐनले गर्नेछ ।

सरकारले पत्रकारिताका नवीनतम विधाहरुको विकास भएको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन हुने भएको छ । पत्रपत्रिकाको नियमनका लागि गठन भएको प्रेस काउन्सिलको दायरा विद्युतीय सञ्चार माध्यम र अनलाइनहरुको विकाससँगै असीमित भएको छ । अब प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए । मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको अनुगमन नियमन र कारबाही समेत गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार पाउने गरी विधेयक मस्यौता भइरहेको छ । यसैबीच, सञ्चारमन्त्री बास्कोताले स्रष्टाहरुले पाउने रोयल्टी निजी क्षेत्रका रेडियोहरुबाट पनि दिने सम्झौता गराएका छन् । उनले आजैबाट चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिसको शुरुवात गर्दैछन् ।