Friday 11th October 2024

    सामुदायिक सेवा केन्द्र टुँडालदेवी तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि छलफल तथा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न    पत्रकार गौतमको “प्रवासका फुलहरु” बेल्जियममा विमोचन    एक्सन किङ् नायक शिव श्रेष्ठलाई नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्टारको उपाधि    ‘कन्हैयाले कनिशालाई लाङटाङ घुम्न जाउँ भन्दा... (भिडियो सहित)    स्याटद्धारा दशैं शुभकामना आदान प्रदान तथा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना

बजेट सिध्याउने असारे मेलोः न्यायाधीशको टोली जर्दिया उड्यो

Tuesday, July 10, 2018 National Power

२६ असार, काठमाडौं – संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ‘अनावश्यक विदेश भ्रमण’ मा जान लागेको भन्दै बलपूर्वक रोक लगाएको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसहित एउटा टोली घुमफिरका लागि युरोपेली मुलुक जर्जियातर्फ लागेको छ । असार मसान्तभित्रै बजेट सक्ने उद्देश्यले न्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनका कर्मचारीसहितको टोली अवलोकन भ्रमणका नाममा आइतबार एक साताको युरोप टुरमा गएको हो । न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको नेतृत्वको टोलीमा न्याय सेवा बाहिरहरु पनि छन् ।

मेलमिलापसम्बन्धी अनुभव आदान-प्रदान गर्ने भनिएको भ्रमण दलमा उच्च अदालतका न्यायाधीश केशव जोशी, सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार राजन भट्टराई, सह-रजिस्टार नारायण पन्थी, जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र शाखा अधिकृत सुवर्णप्रसाद खनाल छन् । त्यस्तै मेलमिलापकर्ताका नाममा सरिता श्रेष्ठ र गीता शर्माका साथै अभिवक्ता मात्रिका निरौलालाई पनि भ्रमण दलमा पारिएको स्रोतले जनाएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सिफारिसमा परेका उनीहरु सर्वोच्चको मेलमिलाप परिषद्सँग आबद्ध छैनन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सरकारले यसअघि अमेरिका भ्रण्मणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । तर, भ्रमण रद्द भएका कारण खर्च नभएको करिब ५० लाख बजेट सिध्याउने उद्देश्यले जर्जिया भ्रमण भएको हो । असार मसान्तभित्र सो बजेट खर्च गरिसक्ने गरी भ्रमणको मिति तय गरिएको र सरकारले जारी गरेको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७५ विपरीत रहेको एक अधिकारीले बताए ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने जर्जियाको सर्वोच्च अदालतको नियन्त्रणमा दुवै देशका मेलमिलाप पद्दतिको अनुभव आदान प्रदानका लागि भ्रमण दल एक साताका लागि त्यसतर्फ गएको बताए । उनले बजेटका सन्दर्भमा भने केही बताउन चाहेनन् । तर, उताको नियन्त्रणामा भ्रमण गर्दा पकेट खर्च र भ्रमणभत्ता बाहेक खाने बस्ने व्यवस्था उतैबाट हुने पद्धति रहेको पोखरेलले बताए । स्रोतका अनुसार मेलमिलाप परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दीपकराज जोशीको नेतृत्वमा सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदा घिमिरे र तत्कालीन मुख्य रजिस्टार नहकुल सुवेदीसहितको टोली त्यस्तै कार्यक्रमका लागि गत फागुन २३ मा अमेरिका जान लागेको थियो । मंसिरमै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यो भ्रमणका लागि करिब ५० लाख बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।

भ्रमण टोलीका सदस्यको भिसासमेत लागिसकेको अवस्थामा केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो । सरकारले फागुन २१ गते वैदशिक भ्रमण निर्देशिका जारी गरी सरकारी खर्च मितव्ययी बनाउने नीति ल्याएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीकै पालामा सो भ्रमण रद्द भएको थियो । सर्वोच्च एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यतिबेलै सरकारको निर्देशिका न्यायपालिकामा लागू हुने कि नहुने भन्ने छलफल भएको हो । तर, नेपाल सरकारको बजेट वा अनुदानमा पारिश्रमिक सुविधा र भत्ता पाउने सार्वजनिक पदाधिकारीले सरकारको मितव्ययी नीतिलाई मानेर भ्रमण नगर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आयो र सरकारसँग सहमति लिएरै जाने भनेर रोकिएको थियो ।’

अमेरिका र क्यानडा भ्रमण रोकिएपछि कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले अवकाशको मुखमा रहेका न्यायाधीश शारदा घिमिरेको नाम राखेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । तर, कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले घिमिरेको नाम पठाएनन् ।आइतबार जर्जिया गएको टोलीको भ्रमण स्वीकृति सरकारले गरेको छैन । सर्वोच्चको सिफारिस कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव अर्थमा पठाउने र अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउने प्रचलन छ । कतिपय भ्रमण भइसकेपछि कानून मन्त्रालयमार्फत स्वीकृत गराउन प्रस्ताव पठाउने प्रचलन छ । ‘अवलोकन भ्रमण विशुद्ध घुमफिरको लागि हो । यो कुनै सेमिनार वा राज्यको सहभागिता हुनुपर्ने कार्यक्रममा होइन’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो भ्रमणलाई स्वीकृति दिन सकिन्न । अर्को कार्यक्रमका लागि स्वीकृत बजेटमा यो भ्रमण भएको भए यो बेरुजुमा जान्छ ।’