११ जेठ,काठमाडौँ- सुरक्षित गर्भपतन ऐनले मान्यता पाएको १६ वर्षपछि पनि ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले बिहीवार आयोजना गरेको सुरक्षित गर्भपतनमा सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक कार्यक्रममा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो ।
नेशनल डेमोग्राफिक एण्ड हेल्थ सर्वे ९एनडिएचएस–२०१६० का अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष तीन लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन् र त्यसमध्ये ५८ प्रतिशतले अझै पनि असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।
२०५९ साल असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले सुरक्षित गर्भपतन गर्न कानुनी मान्यता दिएको थियो ।
ऐनमा बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहेको १८ हप्तासम्मको गर्भ, महिलाको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था, सन्तान विकलाङ्ग जन्मन सक्ने अवस्था र अनिच्छित गर्भ रहेको अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य अधिकारकर्मी डा।माधवी बज्राचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै असुरक्षित गर्भपतनबाट महिलाको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ भन्नभुयो । यो सेवाले मान्यता पाएको धेरै भएपनि सही सूचना र जागरणको अभावमा महिलाले अझै पनि ज्यान जोखिममा पार्नु दुःखलाग्दो कुरा हो, यसप्रति सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक जागरण ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रममा मिडिया एडवोकेसी गु्रुपका अध्यक्ष बबिता बस्नेतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सकारात्मक प्रभावका समाचार सम्प्रेषण जरुरी भएको बताउनुभउयो
कार्यक्रममा अधिवक्ता नविन श्रेष्ठले नेपालको संविधान २०७२ ले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।