Sunday 14th July 2024

    University of Wolverhampton Visit in Nepal    चलचित्र कलाकार संघ र महर्षि वैदिक फाउण्डेसनको ध्यान एवं योगासनको अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न    Writers Corner Nepal welcomed the esteemed Indian poet Dr. Bhawani Shankar    नेपाली कांग्रेस जन सम्पर्क समिति अल कासिमको सभापतिमा टिकाराम तामाङ चयन    Esteemed Indian poet Nil including 16 Nepali poets recited the poem

अमेरिकामा नेपालीले पाएको टीपीएस सुविधा खारेज

Friday, April 27, 2018 National Power

१४ वैशाख, काठमाडौं – अमेरिकाले नेपालीलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस् (टीपीएस) सुविधा खारेज भएको छ । यो निर्णयसँगै अमेरिकामा बस्दै आएका करिब ९ हजार नेपाली अब स्वदेश फर्काइने छन् । अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका सचिव क्रिश्जेन एम नेलसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टीपीएस सुविधा खारेज भएको घोषणा गरेकी हुन् ।

उनले अमेरिकी कानून अनुसार, टीपीएस अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै १२ महिनाभित्र अमेरिका छाड्न भनेकी छन् । अब टिपीएस सुविधा लिएर अमेरिकामा बस्दै आइरहेका नेपालीले २४ जुन २०१९ सम्ममा अमेरिका छाडिसक्नुपर्नेछ । टिपीएस सुविधा पाएकाहरुलाई स्वदेश फर्किनका लागि सुविधा होस् भनेर संक्रमणकालीन रुपमा १२ महिनाको समय थप गरिएको छ । यो अवधिमा नेपालीहरुले स्वदेश फर्किने तयारी गर्न पाउने छन् । अन्य स्टाटसमा जाने भए पनि उनीहरुलाई यसै समयअवधिभित्र मौका दिइने छ ।

नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारण देखाउँदै तीन वर्ष अगाडि अमेरिकी सरकारले अनडकुमेन्टेड अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका आफन्त भेट्ने नेपाल आवतजावत गर्न सहज होस् भन्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई टीपीएस सुविधा दिएपछि झण्डै १५ हजार नेपालीले टीपीएस सुविधा लिएको भएपनि अहिले झण्डै ९ हजार मात्रै अमेरिकामा रहेको अनुमान छ ।

अवैधानिकरुपमा अमेरिका वसोबास गरिरहेका विदेशीलाई स्वदेश फर्काउने ट्रम्प प्रशासनको अभियानको पछिल्लो मारमा नेपालीहरु परेका छन् । ट्रम्प प्रशासनका हार्डलाइनरहरुले पहिलेदेखि नै टीपीएस सुविधा खारेजीमा जोड गरिरहेका थिए । टीपीएस सुविधा लामो समयका लागि दिन नसकिने र यसको प्रयोजन त्यस्तो नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

ट्रम्प प्रशासनले हालै साल्भाडोरका दुई लाख, हैटीका ५० हजार नागरिकको रेसिडेन्सी परमिट खारेज गरेको थियो । यस्तै सानो संख्यामा निकारागुवा र सुडानका नागरिकको बसोबास सुविधा पनि खारेज गरिएको थियो ।