Tuesday 20th October 2020

    सरकारलाई कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय फिर्ता लिन नेता नेपालको आग्रह    गायक सिताराम पोखरेलको मनको मैलो सार्वजानिक ( भिडियो सहित)    'मिस्टर एण्ड मिस टिकटक' का लागि ग्लोबल अनलाईन पेबाट भोटिङ खुल्ला    नेपाल टेलिकमले ९० दिनसम्मका लागि अटम अफर उपलब्ध गराउने    आइसोलेसन केन्द्र निर्माणमा सरकार युद्धस्तरमा लाग्नुपर्छ :डा. उपाध्याय

अमेरिकामा नेपालीले पाएको टीपीएस सुविधा खारेज

Friday, April 27, 2018 National Power


१४ वैशाख, काठमाडौं – अमेरिकाले नेपालीलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस् (टीपीएस) सुविधा खारेज भएको छ । यो निर्णयसँगै अमेरिकामा बस्दै आएका करिब ९ हजार नेपाली अब स्वदेश फर्काइने छन् । अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका सचिव क्रिश्जेन एम नेलसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टीपीएस सुविधा खारेज भएको घोषणा गरेकी हुन् ।

उनले अमेरिकी कानून अनुसार, टीपीएस अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै १२ महिनाभित्र अमेरिका छाड्न भनेकी छन् । अब टिपीएस सुविधा लिएर अमेरिकामा बस्दै आइरहेका नेपालीले २४ जुन २०१९ सम्ममा अमेरिका छाडिसक्नुपर्नेछ । टिपीएस सुविधा पाएकाहरुलाई स्वदेश फर्किनका लागि सुविधा होस् भनेर संक्रमणकालीन रुपमा १२ महिनाको समय थप गरिएको छ । यो अवधिमा नेपालीहरुले स्वदेश फर्किने तयारी गर्न पाउने छन् । अन्य स्टाटसमा जाने भए पनि उनीहरुलाई यसै समयअवधिभित्र मौका दिइने छ ।

नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारण देखाउँदै तीन वर्ष अगाडि अमेरिकी सरकारले अनडकुमेन्टेड अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका आफन्त भेट्ने नेपाल आवतजावत गर्न सहज होस् भन्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई टीपीएस सुविधा दिएपछि झण्डै १५ हजार नेपालीले टीपीएस सुविधा लिएको भएपनि अहिले झण्डै ९ हजार मात्रै अमेरिकामा रहेको अनुमान छ ।

अवैधानिकरुपमा अमेरिका वसोबास गरिरहेका विदेशीलाई स्वदेश फर्काउने ट्रम्प प्रशासनको अभियानको पछिल्लो मारमा नेपालीहरु परेका छन् । ट्रम्प प्रशासनका हार्डलाइनरहरुले पहिलेदेखि नै टीपीएस सुविधा खारेजीमा जोड गरिरहेका थिए । टीपीएस सुविधा लामो समयका लागि दिन नसकिने र यसको प्रयोजन त्यस्तो नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

ट्रम्प प्रशासनले हालै साल्भाडोरका दुई लाख, हैटीका ५० हजार नागरिकको रेसिडेन्सी परमिट खारेज गरेको थियो । यस्तै सानो संख्यामा निकारागुवा र सुडानका नागरिकको बसोबास सुविधा पनि खारेज गरिएको थियो ।