सरकारको प्राथमिकतामा परेन केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग

५ माघ, काठमाडौं – कार्यकालको उत्तरार्धमा राष्ट्रिय महत्वका निर्णय गर्न वर्तमान सरकारले बाँकी राखेको छैन । जनचासो जोडिएको नेपाल-चीन रेलमार्ग निर्माण भने सरकारी प्राथमिकतामा देखिँदैन । रेलमार्गको अध्ययनपछि चिनियाँ टोलीले गत कात्तिकमै सम्भाव्य रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसको प्रक्रिया थाल्न नेपालले चीनसँग औपचारिक आग्रह गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले त्यस पाटोमा चासोसम्म दिएको छैन ।

निर्माण अगाडि बढाउन चिनियाँ पक्ष औपचारिक आग्रहको प्रतीक्षामा देखिएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्याय भन्छन्, ‘चीन-काठमाडौं रेलमार्गका लागि हामीले औपचारिक आग्रह गर्न बाँकी छ । त्यसका लागि नयाँ सरकार कुरेर बसेका छौं ।’ तर, वर्तमान सरकारले चासो दिएको भए रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसक्थ्यो । नयाँ सरकार गठनमा अलमल कायम छ । त्यससँगै आम मानिसबाट बहुप्रतिक्षित परियोजना पनि अलमलमा परेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उक्त रेलमार्गलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने आशा सर्वत्र देखिन्छ । र, उनी नै भावी प्रधानमन्त्री मानिएकाले निर्माण अगाडि बढ्ने आशा पनि देखिन्छ । गत कात्तिकमा चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री चेङ जियान नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोली सम्भाव्यता अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएको थियो । र, निर्माण सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त टोलीले केरुङ(काठमाडौं, काठमाडौं-पोखरा र काठमाडौं-लुम्बिनी रेलमार्ग सम्भव रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

चीनले सन् २००६ मै ११ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याइसकेको छ । त्यसलाई सिगात्सेसम्म विस्तारको काम धमाधम छ, अहिले । उक्त मार्गलाई नेपाल सीमाको केरुङसम्म ल्याउने चिनियाँ योजना छ । र, त्यहाँबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने नेपाल सरकारले समेत योजना बनाएको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि चीनतर्फको सडक निर्माणलाई द्रुत गति दिनु पर्छ । किनकि, काठमाडौंदेखि चीनको केरुङसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि सर्वप्रथम सडक नै आवश्यक हुन्छ । काठमाडौंदेखि केरुङतर्फ जाने सडकको स्तरोन्नती गर्नुपर्छ । तर, त्यसको काम अपेक्षाकृत राम्रो छैन ।

निर्माणाधीन अधिकांश उत्तर-दक्षिण सडक सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यसबाट रेलमार्गमा पनि भौगोलिक जटिलता अवरोधका रुपमा देखिन सक्ने चिनियाँ टोलीको ठहर थियो । चिनियाँ टोलीले वनको जग्गाप्राप्तीलगायत नीतिगत जटिलतालाई पनि तत्काल समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसलाई सहज बनाउन पनि सरकारले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिँदैन ।