विवादकै बीच प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने सरकारको तयारी

१६ पुस,काठमाण्डौ– राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि अध्यादेशको गाँठो फुकेपनि सरकार र दलहरु प्रदेश राजधानी र प्रदेश प्रमुखबारे कुनै छलफल हुन सकेको छैन । एमाले सचिव योगश भट्टराइले यसबारे सत्तापक्षले आफूहरुसँग अहिलेसम्म कुनै छलफल गरेको आफुलाई थाहा नभएको बताए । तर, सरकारले भने यो साता भित्र सातै प्रदेशको प्रमुख र ती प्रदेशको अस्थायी मुकाम ९राजधानी० तोक्ने जनाएको छ ।

दुवै काम एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले यी दुवै काम एकैपटक गर्न अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन् ।कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञ बहादुर थापाका अनुसार राष्ट्रिय सभा अध्यादेशका कारण सरकारले गर्नुपर्ने यि दुवै काममा ढिलाइ भएपनि अव कुनै हालतमा ढिलाई हुनेछैन । ‘प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्न ढिलाई भएकै हो,राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अध्यादेश आइसकेको छ । अव सरकारले गर्ने काम फटाफट गर्छ ’ मन्त्री थापाले रातोपाटीसँग भने ।

तर, यी काम नयाँ सरकारले गर्ने कि रु पुरानै सरकारले गर्ने भन्नेमा दलहरुवीच मतभेद कायमै छ । प्रदेश प्रमुखको नियूक्ति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने व्यवस्था भएपनि निर्वाचनअघि नै निर्णय नभएकाले विवादमा परेको हो । ‘नयाँ सरकारले नै प्रदेश प्रमुखको नियूक्ति गर्छ, यो सरकारले गर्ने भएपहिल्यै गसिक्थ्यो’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने,‘ नयाँ जनादेश आइसकेपछि यो काम पनि नयाँ सरकारले नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ’तर, मन्त्री थापाले सरकारले दलहरुवीचको न्युनतम सहमतिबाटै प्रदेश प्रमुख तोक्ने भएकाले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण नरहेको बताए । मन्त्री थापाले भने ‘ दुवै काम यो साताभित्रै हुन्छ त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलहरुसँग उच्चस्तरमा छलफल गर्नुभएको छ ।’

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी अ‍ोलीले पनि प्रदेशको राजधानी र प्रमुख नयाँ सरकारले नै तोक्ने भन्दै यो सरकारले तोके सपथ नै नलिने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले गत २१ वैशाखमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समिति गठन गरेर विभिन्न विकल्पसहितका प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्न सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेश नंम्बर १ को राजधानी विराटनगर, धनकुटा वा इटहरीमध्ये एक हुनसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेश २ को जनकपुर, ३ को काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा तोक्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश ४ को पोखरा, ५ को दाङ वा बुटवल, ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल र धनगढीमध्ये एकमा राख्न सकिने उल्लेख छ ।

‘संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिको प्रतिवेदनकै सुझाव अनुसार राजधानी तोकिन्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन, प्रमुख तोक्ने विषयमा पनि सरकारले सकभर कानुनी र प्रशासनिक विज्ञलाई पहिचान गरेर तोक्छ’ मन्त्री थापाले बताए ।