२६ भदौ, काठमाडौं – नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले लामो समयदेखि ओगटेर राखेको काठमाडौं(हेटौंडा सुरुङमार्गलाई सरकारले खारेज गर्ने भएको छ ।
यो कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावलाई ०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो । त्यसअनुसार आयोजनाको काम २०७१ बाट सुरु हुनु पर्ने हो तर, अहिलेसम्म यसले सुरुङ निर्माणका लागि खोस्रने काम समेत गरेन ।
पछिल्लो पटक गत फागुनमा म्याद सकिएपछि कम्पनीले थप साढे ३ वर्ष माग गरेको छ ।
तर, कुनै पनि हालतमा म्याद नथप्ने र यसलाई खारेज नै गर्ने तयारी थालिएको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बिरबहादुर बलायरले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्माण नगर्ने तर, जनतालाई आश मात्रै देखाउने काम गर्न पाइँदैन । त्यसैले हामीले यसलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगेका हौं ।’
पूर्वाधार विकास कम्पनीले दुई वर्षभित्र लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो । लगानी जुटाएपछि मात्र सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणको स्वीकृति दिने बताएको थियो । तर, निर्माण कार्य सक्नु पर्ने म्यादसम्म पनि आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइएको छैन ।
मुख्य लगानी जुटाउने पाटोमै समस्या भएपछि कम्पनीका अन्य कामहरु पनि गौण देखिए । यसले डिपिआर भने बुझाइसकेको छ, जसका आधारमा नै निर्माणको स्वीकृति पाएको हो ।
यो आयोजना ३७ अर्बमा बन्ने आँकलन गरिएको थियो । म्याद थप गर्दै गत फागुनमा मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्टमा भने ५० अर्ब हाराहारीमा लागत लाग्ने उल्लेख छ ।