१७ साउन, काठमाडौं – पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको अढाइ महिनापछि ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले मंगलबार आयोजना गरेको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदले संशोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा आफ्ना विचार राख्दै कानूनका अभावमा निर्देशनका भरमा स्थानीय तह सञ्चालन भएकाले छिटो विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सांसदले दर्ता गराएका संशोधनमध्ये विभिन्न तहका लागि आवश्यक विषय समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।