१६ साउन, काठमाडौं – स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संसोधन प्रस्तावहरुमाथि विषयगत समितिमा छलफल सुरु भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले लेखा समिति, अर्थ समितिका सदस्य तथा विज्ञ सांसदहरु समेतको उपस्थितिमा सोमबारदेखि संसोधन प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गरेको हो ।
छलफलमा सांसदहरुले स्थानीय तहको शासन संञ्चालन सम्बन्धी ऐनले वित्त आयोगलाई दिएको अधिकार कुण्ठित गरेको, कर्मचारी व्यवस्थापनको क्रममा स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको अधिकारको विषय समावेश नगरिएको भन्दै आवश्यक संसोधनको माग गरेका छन् । त्यसैगरी, प्राकृतिक स्रोत साधनको लाभ बाँडफाँडको विषय र राजश्वमाथिको अधिकारलाई पनि एकल रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको आवाज उनीहरुले उठाएका छन् ।