२२ जेठ, काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म ३२० किलोमिटर भन्दा बढी सडक विस्तार गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै विपद व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ८३ वटा खुला क्षेत्र पहिचान गरी अहिलेसम्म १८ वटा पार्क निर्माणको कार्य भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री अर्जुुननरसिंह केसीले मन्त्रालय सम्हालेको नौ महिनामा भएका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउँदै नीतिगत अस्पष्टता र कानूनी अव्यवस्थालाई हटाएर उचित गति र दिशा दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शहरी नीति–२०६४ को कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति–२०७३ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको र बाग्मती नदी तथा यसका सहायक नदीहरूलाई फोहरमुक्त बनाई अतिक्रमणबाट जोगाउने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्री केसीले राष्ट्रिय भवन संहितालाई देशका सम्पूर्ण नगरपालिका र एक हजारभन्दा बढी घरधुरी भएका गाउँपालिकामा कडाइका साथ लागु गर्ने निर्णय गरिसकिएको बताए ।
उनले १३ वर्षसम्म अनिश्चित अवस्थामा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथको निर्माण प्रारम्भका रुपमा चोभार–सतुङ्गल ६.६ किलोमिटर खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरी जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट चक्रपथ निर्माण एवम् बस्ती विकासको कार्य अगाडि बढाइएको बताए ।
काठमाडौं उपत्यकाको व्यवस्थित सहरीकरणका लागि काठमाडौंका चारै दिशामा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट चार आधुनिक नयाँ नगरको विकास गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ । घोषणा भएका चार नयाँ नगरमा १० वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट १.३ खर्ब र निजी क्षेत्रबाट ५.२ खर्ब रुपैयाँ लगानी भई १३ लाख जनसङ्ख्यालाई समेट्ने गरी नगरको व्यवस्थित घडेरी विकास हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
त्यस्तै, मध्य पहाडी लोकमार्गमा १० नयाँ शहरमा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट बस्तीरघडेरी विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ । तोकिएका १० सहरमा जग्गा विकास कार्यक्रमको डिपिआर तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा चारको प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न भई ब्लक योजना स्वीकृतिको चरणमा रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।
हिमाली जिल्ला तथा दुर्गम क्षेत्रका प्रत्येक जिल्लालाई प्राथमिकता दिँदै सम्पूर्ण नगरपालिकालाई एकीकृत सहरी विकास परियोजनामा समावेश गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बुटवल, विराटनगर, वीरगन्ज, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज, जनकपुर र धरानमा भइरहेको सहरीकरण कार्यलाई थप विस्तार गर्न र सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढी, अत्तरिया र झलारी पिपलाडी, भीमदत्तनगरपालिकामा एकीकृत सहरी विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्ने गरी क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको योजना प्रशासन तयार भई २०१७ भित्रै सम्झौता गर्ने गरी तीव्रताका साथ कार्य अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापा जिल्लाको गौरीगन्ज, मोरङ जिल्लाको रङ्गेली, बारा जिल्लाको महागढीमाई, सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर, सप्तरी जिल्लाको शम्भूनाथ, महोत्तरी जिल्लाको बलवा र सरपल्लो, बर्दिया जिल्लाको राजापुर, नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट, कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी र कैलाली जिल्लाको भजनी त्रिशक्तिलाई नयाँ सहरका रुपमा छनोट एवम् घोषणा गरिएको छ । यसबाट तराई–मधेसका जनताको आर्थिक समद्धि र समुन्नति हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।