राजस्व अनुसन्धान विभाग विवादमा

२७ बैशाख, काठमाडौं – राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्णयको वैधानिकतामै चुनौती पेस भएको छ । बलियो कानुनी आधारसहित दिइएको चुनौतीमा न्यायालयले विभागको विपक्षमा फैसला गरे विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार गरेका कामकारबाहीको वैधानिकता रहने छैन ।

विभागको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनको अधिकार र प्रत्यायोजन पाएर प्रयोग गरिरहेको छ । अधिवक्ता रमण कर्णले ती ऐन कसले प्रत्यायोजन गरेर विभागले प्रयोग गरिरहेको हो भनेर राजस्व न्यायाधीकरणमार्फत चुनौती दिएका छन् ।