Tuesday 20th October 2020

    सरकारलाई कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय फिर्ता लिन नेता नेपालको आग्रह    गायक सिताराम पोखरेलको मनको मैलो सार्वजानिक ( भिडियो सहित)    'मिस्टर एण्ड मिस टिकटक' का लागि ग्लोबल अनलाईन पेबाट भोटिङ खुल्ला    नेपाल टेलिकमले ९० दिनसम्मका लागि अटम अफर उपलब्ध गराउने    आइसोलेसन केन्द्र निर्माणमा सरकार युद्धस्तरमा लाग्नुपर्छ :डा. उपाध्याय

प्रधानन्यायधिष कार्की माथि महाअभियाेग प्रस्ताव दर्ता, यस्ता छन् अभियाेग

Sunday, April 30, 2017 National Power


१७ बैशाख, काठमाडाैँ – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
संसद् सचिवालय सिंहदबारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
एक चौथाई सदस्यले हस्ताक्षर गरेर उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको हो । २४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरमा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

यस्ता छन् अाराेप

प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रहेर प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा सम्बन्धी रिट निवेदनमा फैसला गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिमको मन्त्रिपरिषदको कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उमेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक भएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई नै तोडमोड गरी झूठो कुरा उल्लेख गरी फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफू समेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीशहरु हुँदा हुँदै कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटक–पटक राखी इजलास गठन गरेको साथै न्यायाधीशहरुलाई आफूले भनेजस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको, न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण र पालना नगरी नहुने कार्यविधि कानुनको पालना नगरी आफ्नो निहित उद्देश्य पूर्ति गर्न प्रचलित कानुन र मान्य सिद्धान्त पालना नगरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।

न्यायलयको गरिमा, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा आँच पुर्याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको, अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा समान व्यवहार नगरी गुटबन्दी गरेको, न्याय सम्पादन गर्दा स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण प्रदान नगरी अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएकाले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम नेपालको संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरी ईमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, साथै न्यायाधीशहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा व्यवस्थापिका संसद्को नियमावली २०७३ को नियम १६८ को उपनियम (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एक चौथाईले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीशलाई नै महाभियोग लगाइएको यो पहिलो पटक हो । हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका १८९ जना सांसदहरु पनि रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रका ६० जना सांसदहरु रहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आईजीपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो  र दोस्रोलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेको, न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको लगायतका आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक टेक बहादुर बस्नेत र मीन बहादुर विश्वकर्माले दर्ता गरेका हुन् ।