Sunday 28th February 2021

    संसद पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक    वामदेव विहानै खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवास पुगे    महेश बस्नेतको दाबी : प्रधानमन्त्रीलाई केही धक्का लागेको छैन, प्रचण्ड-माधवले खाएको लड्डु अब तितो हुन्छ    संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाएको कि लुकाएको ?    प्रचण्ड भन्छन्- राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्छौं, ओलीसँग पनि सम्वाद हुन्छ

व्यवस्थापिका संसदको बैठक स्थगित,३ बजे पुनः बस्ने

Wednesday, April 26, 2017 National Power


१३ बैशाख, काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुको अवरोधका कारण व्यवस्थापिका संसदको बैठक बुधबार पनि अवरुद्ध भएको छ। सरकारका तर्फबाट प्रतिपक्षी दलकै माग बमोजिम  उपप्रधान एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले संसदमा जवाफ दिए पनि एमालेले अवरोध जारी राखेको छ। एमालेको अवरोधका कारण यसअघि मंगलबारको बैठक पनि  स्थगित भएको थियो। स्थानीय तहको संख्या थप्नका लागि सरकारले परिपत्र गरेको भन्दै उनीहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए। एमालेकै मागबमोजिम बुधबारको बैठकको सुरुमै उपप्रम थापाले जवाफ दिए। उनले सम्बन्धित जिल्लास्थित प्राविधिकहरुकै सिफारिसममा कानुन सम्बत ढंगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा पुनराबलोकन गर्न लागिएको बताए। मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा छँदा सम्पूर्ण देशबासीले पाएको दुःखको स्मरण गर्दै उनले यिनै माग सम्बोधन गर्दा मधेस केन्द्रित दलहरुले चुनावमा भाग लिने अवस्था आएको बताए। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले समेत ती ११ जिल्लामा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थानीय तह सिफारिस गर्न नसकेको स्वीकारी सकेको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्नु कानुन विपरीत नहुने उनले बताए। जिल्ला प्राविधिक समितिले गरेको सिफारिसलाई समेत सरकारले सिधै कार्यान्वयन गर्ने नभई संसदमा रहेका दलहरुसँगको सुझावका आधारमा निर्णयमा पुगिने जानकारी गराउँदै उपप्रम थापाले आशंका नगर्न आग्रह गरे। उपप्रम थापाले जवाफ दिएपछि संसद कार्यसूचीअनुसार अघि बढाउन खोज्दा एमाले सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाललाई बोल्न समय दिइन्। ढकालले सरकारले पूर्वाग्राही र गलत प्रक्रियाबाट ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप्न खोजेको भन्दै विरोध गरे। तराईमा अरु पनि जिल्लाहरु रहेको भन्दै उनले के आधारमा ११ जिल्ला चयन गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न गरे। ११ जिल्लामा एउटा मापदण्ड र तराईकै अन्य जिल्लामा अर्को मापदण्ड बनाउनु नै गलत भएको उनको जिकिर थियो। त्यसपछि पनि एमाले सांसदहरुको अवरोध जारी रहेपछि सभामुख घर्तीले बैठक ३ बजे सम्मका लागि स्थगित गरेकी हुन्।