१३ बैशाख,अमेरिका – अमेरिकामा आप्रवासीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता गराउन अस्वीकार गर्ने शहरलाई संघीय अनुदान नदिने राष्ट्रपतिको योजना एकजना न्यायाधीशले रोकिदिएका छन्। तर यो आदेशलाई ह्वाइट हाउसका चिफ अफ स्टाफ राइन्स प्रिबसले ‘बहुलठ्ठी’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सातवटा मुस्लिम बाहुल्य मुलुकबाट आप्रवासीहरुको प्रवेशलाई कटौती गर्ने ट्रम्पको योजनामा पछिल्लो आदेश अर्को कानूनी धक्का हो। ट्रम्प प्रशासनले फौजदारी अपराधमा दोषी देखिएका आप्रवासीहरुलाई फिर्ता गर्न उनीहरुलाई समात्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। तर ती शहरहरुले भने न्यायाधीशले त्यस्ता व्यक्तिलाई धरौटीमा छाडिदिएपछि कानूनी रुपमा पक्राउ गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।
सान फ्रान्सस्किोस्थित संघीय न्यायाधीश विलियम ओरिकले पछिल्लो आदेश दिएका हुन्। सान फ्रान्सस्किो र सान्टा क्लारा काउन्टीले राष्ट्रपति ट्रम्पको योजनाविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। उक्त मुद्दामा मंगलबार न्यायाधीश ओरिकाले एउटा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी गर्दै अदालतबाट छिनोफानो नभइञ्जेल राष्ट्रपतीय आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेका हुन्।
ट्रम्पको योजनाका कारण सान सान फ्रान्सस्किोले केन्द्रबाट पाउनुपर्ने झण्डै सवा १ अर्ब डलर र सान्टा क्लारा काउन्टीको हकमा करिब पौने २ अर्ब डलर खतरामा पर्नसक्थ्यो। बीबीसी