Tuesday 26th October 2021

    व्याक्तित्व बिकास सम्वन्धी क्लास लिदै 'मिस लिटिल नेवा' का प्रतिस्पर्धीहरु    रोजक र सुहानी बने 'मिस्टर एण्ड मिस टिन सुपर मोडल,२०२१'    कञ्चनजङ्गा साकोसको छैटौं वाार्षिक साधारणसभा आजबाट सुरु    पोई पर्यो कालेबाट गोपाल ढकाल ‘छन्दे’ बने सर्वोत्कृष्ट हास्यअभिनेता    गायक शिव परियारको माया विक्ने भएछ गीत चर्चासँगै ट्रेण्डिङमा नं १. मा (भिडियो सहित)

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा नै रहने गरी प्रस्ताव तयार

Friday, April 21, 2017 National Power

८ बैशाख, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राख्ने मन्त्रालय पुनर्संरचना कार्यदलको प्रस्तावप्रति अर्थ मन्त्रालयले आपत्ती जनाएको छ ।

एउटै मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने, योजना बनाउने, राजस्व संकलन गर्ने र त्यसको अनुसन्धान गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै कार्यदलले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावप्रति नै अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा हलचल मच्चिएको छ ।योजना आयोगले गर्ने धेरै काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने हुँदा कार्यप्रकृति मिल्दोजुल्दो हुने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यान दिँदा साविकको अर्थ मन्त्रालयलाई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुने कार्यदलले प्रस्ताव गरेको थियो ।

कार्यदलले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै राजस्व अनुसन्धान विभाग राख्ने र अर्थ मन्त्रालयले नै राजस्व संकलन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने ठहर थियो । कार्यदलले राजस्व संकलन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने र त्यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।चर्को दवाव आएपछि कार्यदलले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा नै रहने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ । यो मस्यौदा संविधानको कार्य विस्तृतीकरण विपरित रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन् ।