Friday 16th April 2021

    इनरुवामा बहुभाषिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने    'मिस टिन २०२१ प्रदेश १' को उपाधी साम्राज्ञी शर्माको हातमा    माथिल्लो तामाकोशीमा अस्वाभाविक ढिलाई भयो, अब सह्य हुँदैन कारबाही गरिन्छः प्रधानमन्त्री ओली    असारको अन्तिमसम्म छ लाख सङ्क्रमित पुग्ने प्रक्षेपण    समुन्नतद्धारा क्यान्सर सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन

६३ जिल्लाको वडासहित स्थानीय तहमा विभाजन

Thursday, March 9, 2017 National Power


२६ फागुन, काठमाडौं –  स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई सरकारले बुझाएको छ। ६३ जिल्लाको वडासहित स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ ।

बाँकी १२ जिल्लाको वडा भने  विभाजन गरिएको छैन।स्थानीय तहको संख्या पछि थपिएको २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला, काठमाडौं, नुवाकोट, मनाङ र बझाङ जिल्लाका स्थानीय तहको भने वडा विभाजन गर्न बाँकी छ  भने,बाँकी जिल्लाको एक–दुई दिन भित्रै टुंग्याएर प्रतिवेदन दिने बताइएको छ।

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले अझै पूर्ण रुपमा आधिकारिक भइसकेको छैन। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि पूर्ण आधिकारिकता प्राप्त हुने प्रतिवेदनमा सरकारले निर्वाचन आयोगका लागि अत्यावस्यक तयारी गर्नका लागि मात्र बाटो खुलेको हो। प्रतिवेदन पाएसँगै अब निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन केन्द्र तोक्न, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र तीनका वडा अनुसार मतदाताको तथ्यांक निकाल्न, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सामग्रीको तयारी गर्न बाटो खुलेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा पाँच देखि नौ जनासम्म कर्मचारी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले निर्वाचन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा ७४४ नै इकाइ रहनेगरी आयोगलाई मंगलबार नै पत्र पठाएको थियो।