Friday 12th April 2024

    चेतन कार्की र निशा स्मृति पुरस्कार बैशाख १३ गते प्रदान गरिने    नयाँ वर्षको कार्यक्रममा लाईभ सांगितिक प्रस्तुतिका लागि प्रख्यात बलिउड गायक र र्‍यापर मेलो डी नेपालमा    चेम्बर आन्दोलनकै सशक्त नारी हस्ताक्षर उर्मिला श्रेष्ठ चेम्बर उपाध्यक्षमा निर्वाचित (जीवनीसहित)    आध्यात्मिकता र आधुनिकताको सुन्दर संयोजनस् कश्यप एकेडमी    होलिडे ट्रिप नेपाल ट्राभल एण्ड टुर्स प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक कार्की सम्मानित

२० वर्ष पुराना गाडीहरु वुधवार देखि सडकमा प्रवेश निषेध

Saturday, February 25, 2017 National Power

१४ फागुन, काठमाडौं – यातायात व्यवस्था विभागले बुधबारदेखि गर्दैछ । यदि बुधबारबाट २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी सडकमा आए जफत गरिनेछ र सवारी धनिलाई जरिवाना पनि गराइनेछ ।

अब २० वर्ष कटिसकेका सार्वजनिक सवारीलाई कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्नेछ । र, अटेर गरेर गुडे ठूलो जरिवानासहित कारवाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ ।

यातायात ब्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार फागुन १८ देखि २० वर्षे पुराना सवारीलाई कुनै पनि रुटमा चल्ने इजाजत दिइनेछैन । अहिले प्रत्येक ४-४ महिनामा सार्वजनिक सवारीले रुट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नमाने कवाडी गरेको खर्च पनि असुलिने

२० वर्षे आयु नाघेका सवारीले फागुन १७ गतेसम्मका लागि मात्रै रुट इजाजत दिइएको छ । अब २० वर्ष आयु नाघेका कुनै पनि सवारीको करसमेत नबुझिने भएको छ ।

उनकाअनुसार त्यस्ता सार्वजनिक सवारीको अब प्राविधिक परीक्षण पनि गरिने छैन । यस्ता सवारीको नामसारी पनि रोकिने र विक्री वितरणमा पनि प्रतिवन्ध लगाइएको उनले बताए ।

‘अब २० वर्ष पार गरेका सार्वजनिक सवारीलाई सडकमा आउन पाउने गरी कुनै पनि अनुमति दिइने छैन,’ पाण्डेले भने, ‘रुट इजाजत नभइ सवारीले सडकमा गुड्नै पाउँदैनन् । त्यसपछि व्यवसायीलाई यस्ता सवारी नहटाई सुखै हुनेछैन ।’

यदि यस्ता सवारी सडकमा गुडे ट्राफिक प्रहरी र विभागले कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिनेछ । र, स्क्रयााप गरिनेछ । कवाडी गर्दा लागेको शुल्क पनि गाडी धनिबाटै उठाइनेछ ।

२० वर्षे सार्वजनिक सवारी देशभरबाटै विस्थापन गर्ने निर्णय नयाँ भने होइन । सरकारले दुई वर्षअघि नै यो निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय ०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

निर्णयमा २ वर्षभत्र २० वर्ष आयु पुगेका सबै सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापन गरिसक्ने उल्लेख छ । र, यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने सरकारले यसतर्फ काम अघि बढाएको छ ।