Sunday 27th November 2022

    इनास अमेरिकाले सात जनालाई सम्मान गर्दै    रवि लामिछानेको चुनावी खर्च ११ लाख ८१ हजार    धाँधली भएको भन्दै झलनाथ खनालले गरे पुनः मतदानको माग    काभ्रेमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले दिन थाले पार्टी बाट राजीनामा    चलचित्र निर्माताद्वय राणा र श्रेष्ठ प्रदेश सभामा निर्वाचित

नेपालको विखण्डनलाई खुलेआम मलजल गर्दै एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक

Wednesday, February 22, 2017 National Power

११ फागुन, काठमाडौं – लण्डनस्थित एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले सिके राउतको गिरफ्तारीलाई ‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ सँग जोड्दै विखण्डनवादी आन्दोलनमाथि सहानुभूति जनाएको छ । उसले सीके रातलाई ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिका विचारक’ भनेको छ ।

दुई वर्षअघि एम्नेष्टीले यसैगरी सिके राउतको समर्थनमा बोल्दा कृष्ण पहाडी लगायतले एम्नेष्टीबाट विद्रोह गरेका थिए । तर, फेरि उसले राउतको पक्षमा खुलेआम वकालत गरेको छ । एम्नेष्टीले राउतको बचाऊ र समर्थन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै लिएर आरोपित गरेको छ ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदन २०१६ सार्वजनिक भएको छ । सो प्रतिवेदनमा सिके राउतको गिरफ्तारीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाका रुपमा औंल्याइएको छ ।

नेपालको विखण्डनलाई खुलेआम मलजल गर्दै एम्नेष्टीद्वारा चरण प्रसाईलगायतको आतित्यमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा सीके राउतप्रति यसरी प्रेमभाव दर्शाइएको छ- ‘शान्तिपूर्वक राजनीतिक विचार व्यक्त गर्दा यही वर्ष मधेसी कार्यकर्ता चन्द्रकान्त राउत र उनका थुप्रै समर्थकहरूले राष्ट्र विप्लवसम्बन्धी विविध अभियोगहरूको सामना गर्नुपर्‍यो ।’

सिके राउतलाई समर्थन जनाउँदै ओलीको आलोचनासहितको प्रतिवेदन जारी गर्ने कार्यक्रममा प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठलगायतका नेपाली मानवअधिकारवादीहरुको संलग्नता थियो ।

विभिन्न ७० वटा देशमा शाखा रहेको मानअधिकारवादी संस्थाको प्रतिवेदन एकैचोटि विश्वभरिबाट सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका घटनाका रुपमा अख्तियारले कनकमणि दीक्षितलाई गरेको गिरफ्तारीलाई  पनि लिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा कनकमणिको गिरफ्तारीबारे भनिएको छ- ‘सन् २०१६ कै मईमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार र अभियन्ता कनकमणि दीक्षितलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरेको थियो । दीक्षितलाई गिरफ्तार गरेको १० दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उनको थुना गैरकानूनी रहेको भन्दै रिहाइ गर्न आदेश दियो । कनक दीक्षितले आफ्नो गिरफ्तारी उहाँको आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई कुण्ठित गर्ने प्रयासस्वरूप भएको बताउनुभयो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि समेत कटाक्ष गर्दै एम्नेष्टीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ- ‘सन् २०१६ को अप्रिलमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कार्यालयले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्तहरूलाई बोलाएर संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालका बारेमा परीक्षण भइरहेका बेला व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिका सवालमा प्रश्न उठाएको थियो ।’