गरिबी मन्त्रालय नै खारेज गरिदिए हुन्छ’

काठमाडौँ, १४ माघ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं पनि गरिबीका लागि सशस्त्र क्रान्ति गरेर आउनुभयो। क्रान्तिमा लाग्दा टाउकाको मूल्यसमेत तोकिएको थियो।

म पनि गरिबीका लागि लड्न खोज्दै छु,’ सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग गुनासो पोखे, ‘मन्त्रालय एकातिर छ, कार्यक्रम अर्कैतिर। कसरी गरिबी निवारण हुन्छ ? गरिबसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयमातहत ल्याउन उनले मन्त्री भएको सात दिनबाटै प्रयास गरे। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै तीन पटकसम्म आग्रह गरे।

हार मान्दै थानी भन्छन्,‘गरिबी मन्त्रालय किन झुन्डाउने ? अब खारेज गरिदिए हुन्छ। तत्कालीन बाबुराम नेतृत्वको सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने गरी ०६९ जेठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरेको थियो। मन्त्री थानीका अनुसार गरिबसँग अन्तरसम्बन्धित ४९ वटा कार्यक्रम छन्, ती १४ वटा मन्त्रालयबाट परिचालित हुँदा गरिबी मन्त्रालयमा एउटा पनि कार्यक्रम छैन।

क्याबिनेटमा धेरै पटक कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएन। सरकारसँग गरिब प्राथमिकतामा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो, थानी भन्छन्, मन्त्रालय मात्रै गठन गरेर गरिबी अन्त्य हुन्न। मन्त्रालय गठन भएपछि एउटा प्रगति भने भएको छ– ३ लाख ९५ हजार गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको पहिचान। विभिन्न सूचकांकको आधारमा १२ लाख ४० हजार घरधुरीमा गरिएको अनुसन्धानबाट यो पहिचान गरिएको हो।

जसमा अति गरिब १ लाख ९० हजार छन्। गरिब १ लाख ८० हजार छन् भने सीमान्तकृत ८४ हजार छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल उनीहरूलाई परिचयपत्र दिने योजनामा छन्। तर, मन्त्री थानी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समावेश नभएसम्म परिचयपत्र वितरण गर्न नहुने पक्षमा छन्। उनले गरिबीका रेखामुनि रहेका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यन्नलगायतका क्षेत्रमा सुविधा दिनुपर्ने योजना अघि सारेका छन्।

‘परिचयपत्र वितरण गर्न चासो छ। तर उनीहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको चासो छैन, मन्त्रीले भने, ‘कार्यक्रमबिना परिचयपत्र दिनु भनेको गैरसरकारी संघसंस्थालाई कमाउ धन्दा गर्न लाइसेन्स दिनु हो। मन्त्रालयले पास गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेपछि मात्रै परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ।

परामर्शदाताबाट परिचयपत्र बनाउन ३५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजनसमेत भइसकेको छ। तर, परिचयपत्रसँगै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम दिने तय नभएसम्म मन्त्री वितरण नगर्ने अडानमा छन्।

खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।