Thursday 28th March 2024

    चितवनमा बिभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सहित ‘होली विशेष २०८०’भव्यरुपमा सम्पन्न    सन्तोषको स्वरमा ‘हे मातृभूमि तिम्रा हामी सबै पुजारी …’ (भिडियोसहित)    ‘जुनियर मिस्टर एण्ड मिस इटहरी’को दोश्रो संस्करणको उपाधि विजेता बने बस्नेत र लुइँटेल    उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘महाजात्रा हेरिरहँदा ऊर्जा महसुस गरेँ’    ११ औं म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक

स्थानीय निकायकाे निर्वाचन फेरी अन्याैलमा

Friday, January 27, 2017 National Power

दलहरू अाँफैले संविधानमा व्यवस्था गरेकाे चुनावी तालिका प्रभावित हुने लगभग निश्चित भएकाे छ । व्यवस्थापिका संसदले भाेली माघ १५ सम्म निर्वाचन सम्बन्धि कानुन निर्वाचन अायाेगलाइ उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि वैशाख मसान्त वा जेठकाे पहिलाे साता स्थानीय तहकाे निर्वाचन नहुने पक्का भएकाे छ ।

निर्वाचन कसुरसम्वन्धी विधेयक शुक्रबारको संसदमा पेश भएपनि राजनीतिक दल र स्थानीय चुनावसम्वन्धी विधेयक अझै राज्य व्यवस्था समितिअन्तरगतको उपसमितिमा छलफलमै छ । थ्रेस होल्डसहितका मुख्य विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले उपसमितिले माघ १५ को समयसीमा विधेयकहरु टुंगो लगाउन सकेन ।

भोलि शनिबार र आइतबारको सहिद दिवसको सार्वजनिक विदा परेको छ । उपसमितिले १७ र १८ गते थप समय पाएको छ । यो बीचमा सहमति भएमा १८ गतेसम्ममा संसदले सबै कानुन पास गर्न सक्ने देखिएको छ ।

के-के छन् विवाद ?

राजनीतिक दलहरुबीच थ्रेस होल्डबारे विवाद कायमै छ । प्रमुख दलहरु ३ प्रतिशतसम्म थ्रेस होल्ड राख्ने पक्षमा छन् । तर, साना दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसबारे राजनीतिक तहमै सहमति खोज्नुपर्ने छ । उपसमिति संयोजक आनन्द ढुंगानाले यसबारे आफूले दलका शीर्ष नेताहरुसँग सम्वाद गर्ने बताए ।

यस्तै १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलको मात्रै चुनावचिन्ह राख्ने र अरुका लागि स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह राख्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा पनि सहमति हुन बाँकी छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलले मोर्चा बनाएर एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्न पाउने प्रस्ताव छ । कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरु यसको विपक्षमा उभिएका छन् तर, माओवादीले फरक मत राख्ने भनेकाले निर्णय हुन बाँकी छ ।