Saturday 31st July 2021

    निर्मलालाई एक नारीको खुला पत्र : ‘नारी समाज फुटाउनेले समाज कसरी जोड्न सक्छ ?    विश्वभर फैलियो डेल्टा भेरियन्ट    ओलम्पिकको एकै संस्करणमा जापानले जित्यो अहिलेसम्मकै धेरै स्वर्ण    खिर खाएर साउन १५ मनाइँदै    बागमती प्रदेशका कोरोनाबाट हालसम्म ४ हजार बढीको मृत्यु

स्थानीय निकायकाे निर्वाचन फेरी अन्याैलमा

Friday, January 27, 2017 National Power

दलहरू अाँफैले संविधानमा व्यवस्था गरेकाे चुनावी तालिका प्रभावित हुने लगभग निश्चित भएकाे छ । व्यवस्थापिका संसदले भाेली माघ १५ सम्म निर्वाचन सम्बन्धि कानुन निर्वाचन अायाेगलाइ उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि वैशाख मसान्त वा जेठकाे पहिलाे साता स्थानीय तहकाे निर्वाचन नहुने पक्का भएकाे छ ।

निर्वाचन कसुरसम्वन्धी विधेयक शुक्रबारको संसदमा पेश भएपनि राजनीतिक दल र स्थानीय चुनावसम्वन्धी विधेयक अझै राज्य व्यवस्था समितिअन्तरगतको उपसमितिमा छलफलमै छ । थ्रेस होल्डसहितका मुख्य विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले उपसमितिले माघ १५ को समयसीमा विधेयकहरु टुंगो लगाउन सकेन ।

भोलि शनिबार र आइतबारको सहिद दिवसको सार्वजनिक विदा परेको छ । उपसमितिले १७ र १८ गते थप समय पाएको छ । यो बीचमा सहमति भएमा १८ गतेसम्ममा संसदले सबै कानुन पास गर्न सक्ने देखिएको छ ।

के-के छन् विवाद ?

राजनीतिक दलहरुबीच थ्रेस होल्डबारे विवाद कायमै छ । प्रमुख दलहरु ३ प्रतिशतसम्म थ्रेस होल्ड राख्ने पक्षमा छन् । तर, साना दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसबारे राजनीतिक तहमै सहमति खोज्नुपर्ने छ । उपसमिति संयोजक आनन्द ढुंगानाले यसबारे आफूले दलका शीर्ष नेताहरुसँग सम्वाद गर्ने बताए ।

यस्तै १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलको मात्रै चुनावचिन्ह राख्ने र अरुका लागि स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह राख्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा पनि सहमति हुन बाँकी छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलले मोर्चा बनाएर एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्न पाउने प्रस्ताव छ । कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरु यसको विपक्षमा उभिएका छन् तर, माओवादीले फरक मत राख्ने भनेकाले निर्णय हुन बाँकी छ ।